नोटाबंदीच्या पाच वर्षानंतरही रोकड कमी झाली नाही
नवी दिल्ली, दि.9 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): सुमारे पाच वर्षांपूर्वी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी मोदी सरकारने अचानक 500 आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद (Note Ban) केल्या. सरकारने लोकांना डिजिटल पेमेंट करण्यास प्रोत्साहन दिले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नोटाबंदीचे एक मुख्य उद्दिष्ट व्यवस्थेमधून रोख रक्कम (Cash) कमी करणे हे होते. परंतू नोटाबंदीच्या पाच वर्षानंतरही त्यात सातत्याने वाढ होत आहे आणि 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी संपलेल्या फोर्टनाइटमध्ये (14 दिवसांचा कालावधी) लोकांकडे विक्रमी रोख रक्कम होती.
व्यवहारांसाठी रोख रक्कम (Cash) ही सर्वसामान्यांची पसंती राहिली आहे. 8 ऑक्टोबरला संपलेल्या फोर्टनाइटमध्ये, लोकांकडे 28.30 लाख कोटी रुपये रोख होते, जे 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी उपलब्ध असलेल्या रोख रकमेपेक्षा 57.48 टक्के अधिक आहेत. याचा अर्थ पाच वर्षांत लोकांकडे असलेली रोकड 57.48 टक्क्यांनी म्हणजेच 10.33 लाख कोटी रुपयांनी वाढली. 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी लोकांकडे 17.97 लाख कोटी रुपयांची रोकड होती, जी नोटाबंदीच्या (Note Ban) घोषणेनंतर (8 नोव्हेंबर 2016) 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी 9.11 लाख कोटी रुपयांवर आली होती. याचा अर्थ 25 नोव्हेंबर 2016 ते 8 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत रोख रकमेत 211 टक्के वाढ झाली आहे. जानेवारी 2017 मध्ये लोकांकडे 7.8 लाख कोटी रुपयांची रोकड होती.
सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ‘लेस कॅश सोसायटी सिस्टम’ आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देत आहेत. याशिवाय रोखीच्या व्यवहारांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. परंतू असे असूनही, व्यवस्थेमधील रोकड (Cash) सतत वाढत आहे. कोरोना साथीमुळे यात आणखी भर पडली कारण टाळेबंदीमुळे लोक किराणा सामान आणि इतर आवश्यक गोष्टींसाठी अधिकाधिक रोख रकमेची व्यवस्था करू लागले. मात्र, एका बँकरच्या म्हणण्यानुसार, जास्त रोख रकमेमुळे खरे चित्र समोर येत नाही, उलट नोटाबंदीनंतर (Note Ban) खाली आलेले चलन आणि जीडीपी यांचे गुणोत्तर पाहिले पाहिजे. परंतू हे प्रमाणही वाढले आहे. आर्थिक वर्ष 2020 पर्यंत, हे प्रमाण 10-12 टक्के होते, जे कोरोना साथीनंतर वाढले आणि आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत ते 14 टक्के होईल असा अंदाज आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) मत आहे की नाममात्र जीडीपी वाढल्याने, व्यवस्थेमधील रोकड (Cash) देखील वाढेल. सणासुदीच्या काळात रोख रकमेची मागणी जास्त राहिली कारण बहुतेक दुकानदार एंड-टू-एंड व्यवहारांसाठी रोख व्यवहारांवर अवलंबून राहिले. व्यवहारांसाठी रोख रकमेचे महत्त्व कायम राहण्याची शक्यता आहे कारण सुमारे 15 कोटी लोकांकडे बँक खाते नाही आणि श्रेणी-4 शहरांमध्ये 90 टक्क्यांहून अधिक ई-कॉमर्स व्यवहार रोखीने होतात, त्या तुलनेत श्रेणी-1 शहरात फक्त 50 टक्के व्यवहार रोखीने केले जातात.
About five years ago, on November 8, 2016, the Modi government abruptly ban Rs 500 and Rs 1,000 notes. The government encouraged people to make digital payments. According to the government, one of the main objectives of the Note Ban was to reduce the amount of cash in the system. But even after five years of denomination, it has been steadily rising, and in Fortnight, which ended on October 8, 2021 (the 14-day period), people had a record amount of cash.
PL/KA/PL/9 NOV 2021
