धारावीत एक वीट ही उभी राहू देणार नाही

 धारावीत एक वीट ही उभी राहू देणार नाही

मुंबई, दि. 8 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार आता भारतीय जनता पक्षाच्या मर्जीतील उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर या बांधकाम कंपनीला मिळाले आहेत. गेल्या ५० वर्षात धारावीचा विकास झाला नाही, तो आता पाच-सहा वर्षात होईल यावर धारावीतील नागरिकांना मुळीच भरवसा नाही . उलट पुनर्विकासाच्या नावावर येथील गोरगरीब, श्रमिक, कष्टकरी, छोटे व्यापारी व उद्योजक या सर्वांना धारावीतून बाहेर घालविण्याचा सत्ताधारी भाजपचा डाव असल्याचे धारावीच्या जनतेला वाटते आहे. याविरोधात धारावी बचाव आंदोलन सुरु झाले आहे. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी स्थानिक जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय पुनर्विकासाची एकही विट उभी राहू देणार असा इशारा धारावी बचाव आंदोलनाचे अध्यक्ष माजी आमदार बाबूराव माने यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
धारावीचा भूखंड ३१५ हेक्टर आहे. त्यातील ७० टक्के जागा मुंबई महापालिकेची आहे, तर ४५ टक्के जमीन रेल्वे खात्याची आहे. उर्वरीत जागा राज्य सरकार आणि म्हाडा प्राधिकरणाची आहे. धारावीचा पुर्नविकास खरं तर महापालिका किंवा म्हाडाने करायला हवा होता.तशा प्रकारचा पुर्नविकास टप्प्या टप्याने योजना आखायला हवी होती,तसे झाले नाही.

जमिन घशात घालण्याचा डाव

गेली २५/३० वर्षे रखडलेला धारावीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय राज्यात सत्तांतर झाल्यावर चार-पाच महिन्यात होतो आणि मोदी- शहांच्या मर्जीतील गौतम अदानीच्या कंपनीची निविदा मंजूर होते, हा योगायोग नसून मुंबई शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या धारावीच्या ३१५ हेक्टरचा जमिनीचा ताबा अदानीच्या घशात घालण्याचा डाव,या धारावी पुनर्विकासाच्या निर्णयामागे आहे,असा आरोप श्री. माने यांनी केला.Not one brick will be allowed to stand in Dharavi

जनता पेटून उठेल

धारावीचा विकास धारावीतील विविध राजकीय पक्षांच्या कृती समितीला विश्वासात घेऊन तसेच म्हाडा, सिडको, मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए आणि एनजीओच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊनच धारावीचा विकास झाला पाहिजे अशी सर्व पक्षीय मागणी आहे. विकासाच्या नावाखाली धारावीतील जनतेला बेघर करण्याचा प्रयत्न झाला तर, धारावीची गोरगरीब कष्टकरी जनता पेटून उठेल, त्यात बिल्डर धार्जिण सरकार भस्मसात होईल असे ही श्री. माने यांनी ठणकावून सांगितले.

ML/KA/PGB
8 Feb. 2023

mmc

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *