राज्यांकडून जीएसटी भरपाई मूदत वाढवण्याची मागणी
नवी दिल्ली, दि.31 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): राज्यांनी जीएसटी भरपाई (GST compensation) उपकर व्यवस्था आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची मागणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली. त्याचबरोबर केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये केंद्राचा हिस्सा वाढवण्याची मागणी राज्यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली. राज्यांनी सांगितले की, कोरोना साथीमुळे त्यांच्या महसुलावर वाईट परिणाम झाला आहे.
एकसमान राष्ट्रीय कर प्रणाली, जीएसटी स्वीकारल्यानंतर, व्हॅट सारखा स्थानिक कर बंद झाल्यामुळे राज्यांना महसुलात घट सहन करावी लागली. ज्याच्या भरपाईसाठी राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे सांगण्यात आले होते, ज्याचा कालावधी पुढील वर्षी जूनमध्ये संपणार आहे. ती पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची मागणी राज्यांनी केली आहे.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत बैठकीनंतर सांगितले की, अनेक राज्यांनी त्यासाठी विचारणा केली आहे. आम्ही जीएसटी भरपाई (GST compensation) वाढवण्याबाबत सांगितले आहे. जर ती वाढवली नाही तर अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडेल.
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात छत्तीसगडला केंद्रीय करांमध्ये 13,089 कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. त्यामुळे आगामी वर्षात केंद्राच्या करातील पूर्ण वाटा राज्याला मिळायला हवा.
राजस्थानचे शिक्षण मंत्री सुभाष गर्ग म्हणाले की 2026-27 पर्यंत भरपाई उपकर वाढवणे ही राज्यांची न्याय्य मागणी आहे आणि केंद्राने त्याचा विचार केला पाहिजे. सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 10 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांवर आणण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
पश्चिम बंगालनेही कोरोना साथ कठीण काळ असल्याचे सांगून जीएसटी भरपाईचा (GST compensation) कालावधी पाच वर्षांनी वाढवण्याला पाठिंबा दिला. पश्चिम बंगालच्या शहरी विकास आणि नगरपालिका व्यवहार मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, यापूर्वी जेव्हा निर्णय घेण्यात आला होता, तेव्हा कोरोना संकटाचा उल्लेख नव्हता.
The states have asked Finance Minister Nirmala Sitharaman to extend the GST compensation cess system for another five years. At the same time, the states demanded the finance minister to increase the share of the center in the centrally sponsored schemes. States said the Corona outbreak has had a detrimental effect on their revenue.
PL/KA/PL/31 DEC 2021
