युरिया साठी शासनाने विशेष धोरण केले मंजूर, आता या पद्धतीतून घेतले जाईल उत्पादन

नवी दिल्ली, दि. 21 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्रातील मोदी सरकारच्या(Modi government) मंत्रिमंडळाने टाल्चर फर्टिलायझर्स लिमिटेडने(Talcher Fertilizers Limited) कोळशाच्या गॅसिफिकेशन द्वारे उत्पादित युरियासाठी विशेष अनुदान धोरणाला मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबींवर मंत्रिमंडळाच्या समितीने खत खाते विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. या कामासाठी एकूण 13 हजार 227 कोटी रुपये खर्च येणार आहेत.
देशातील सामरिक उर्जा सुरक्षा आणि युरिया आत्मनिर्भरता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. देशातील कोळशाच्या मोठ्या साठा लक्षात घेता कोळसा गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानावर आधारित टाल्चर फर्टिलायझर लिमिटेड (Talcher Fertilizers Limited)प्लांटचे काम पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टाल्चर फर्टिलायझर लिमिटेड हे चार सार्वजनिक क्षेत्रातील एक संयुक्त उद्यम आहे. यात नॅशनल केमिकल अँड फर्टिलायझर्स, गेल (India), कोल इंडिया आणि फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.
 

या निर्णयाचा फायदा होईल(This decision will benefit)

या प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना खताची उपलब्धता सुधारेल. देशाच्या पूर्व भागात कोळशाचे उत्पादन केले जाते. अशा परिस्थितीत कोळसा गॅसिफिकेशनद्वारे युरिया तयार करण्याचे कामही या भागात केले जाईल. यामुळे पूर्वेकडील प्रदेशाचा विकास होईल आणि देशाच्या या भागात युरियाच्या पुरवठ्यासाठी परिवहन अनुदानाची बचत होईल.
मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल(Union Minister Piyush Goyal) म्हणाले की यामुळे युरियाची आयात कमी करण्यात मदत होईल. युरियाची आयात वर्षाकाठी 12.7 एलएमटीपर्यंत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे परकीय चलन वाचेल. या प्रकल्पामुळे मेक इन इंडिया आणि स्वावलंबन अभियानाला चालना मिळेल.
या निर्णयामुळे रस्ते आणि रेल्वे क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासास मदत होईल. यामुळे देशाच्या पूर्वेकडील भागातील अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, तसेच सहायक उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल.
कोळसा गॅसिफिकेशन प्लांट हे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत, कारण कोळशाचे दर अस्थिर आहेत आणि देशात कोळसा उपलब्ध आहे. एन.एन.जी. आयात दर कमी करण्यासाठी, युरियाच्या उत्पादनासाठी ताल्चर प्लांट नैसर्गिक गॅसवरील अवलंबित्व देखील लक्षणीय कमी करेल.
The Modi government’s cabinet at the Centre approved the special subsidy policy for urea produced by Talcher Fertilizers Limited through gasification of coal. The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi approved the proposal of the Department of Fertilizers. A total of Rs. 13,227 crore will be spent on this work.
HSR/KA/HSR/21 APRIL  2021