अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी केल्या मोठ्या घोषणा
नवी दिल्ली, दि. 2 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, रब्बी 2021-22 मध्ये गव्हाची खरेदी आणि 2021-22 मधील खरीप हंगामातील धान खरेदीचा अंदाज आहे. यामध्ये 1208 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 163 लाख शेतकऱ्यांच्या धानाचा समावेश केला जाईल आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) चे 2.37 लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरले जातील.
सीतारामन म्हणाले की, नैसर्गिक, शून्य-बजेट आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक शेती, मूल्यवर्धन आणि व्यवस्थापनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्यांना त्यांच्या कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल हाय-टेक सेवा
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पीपीपी मोडमध्ये एक नवीन योजना सुरू केली जाईल ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा पुरवल्या जातील. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधन आणि विस्तार संस्था तसेच खाजगी कृषी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि कृषी मूल्य साखळीतील भागधारकांना सहभागी करून घेतले जाईल.
कृषी आणि ग्रामीण उपक्रमांसाठी स्टार्ट-अप फंड
कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट-अप प्रणालीवर भर देताना श्रीमती निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सह-गुंतवणूक मॉडेल अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या मिश्र भांडवली निधीसाठी नाबार्डकडून मदत दिली जाईल. या निधीचे उद्दिष्ट ‘शेतीशी संबंधित स्टार्ट अप्स आणि कृषी उत्पादन मूल्य साखळीसाठी उपयुक्त ग्रामीण उपक्रमांना वित्तपुरवठा करणे’ हा असेल. या स्टार्ट-अप्सच्या क्रियाकलापांमध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, शेतकऱ्यांना विकेंद्रित यंत्रसामग्री शेत स्तरावर भाड्याने देणे, FPOs साठी IT आधारित समर्थन यांचा समावेश असेल.
एमएसपीवर विक्रमी खरेदी केली जाईल
ते म्हणाले की, सरकार एमएसपीवर शेतकऱ्यांकडून विक्रमी खरेदी करत आहे. यावेळी, शेतमालाच्या खरेदीच्या बदल्यात डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २.७ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. या हंगामात, एमएसपीवर 2.37 लाख कोटींची खरेदी होण्याचा अंदाज आहे. DBT द्वारे MSP वर खरेदीसाठी सरकार थेट शेतकऱ्यांना पैसे पाठवते.
भरड धान्य मदत
काढणीनंतरचे मूल्यवर्धन, देशांतर्गत वापर वाढवणे आणि भरडधान्य उत्पादनांचे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रँडिंग यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकरी ड्रोन
नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरावर अधोरेखित करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘किसान ड्रोन’च्या वापराला कृषी पिकांचे मूल्यांकन, जमिनीची कागदपत्रे डिजिटल करणे, कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांची फवारणी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
रसायनमुक्त नैसर्गिक शेती
अर्थसंकल्पातही रसायनांचा वापर न करता नैसर्गिक शेतीवर भर देण्यात आला आहे. ‘रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभरात प्रोत्साहन दिले जाईल, पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीलगतच्या पाच किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर विशेष लक्ष दिले जाईल.’
HSR/KA/HSR/2 feb 2022
