वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकाऱचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली, दि.20 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): वित्तीय तूटीचे (fiscal deficit) निर्धारित लक्ष्य मर्यादेत ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून अर्थ मंत्रालयाने मंत्रालये आणि विभागांना सुधारित अंदाजानुसार त्यांचा खर्च मर्यादित करण्यास सांगितले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाने कार्यालयीन आदेशात अनुदानासाठी पुरवणी मागण्यांच्या तिसऱ्या आणि अंतिम तुकडीचे प्रस्ताव मागवले आहेत आणि मंत्रालये आणि विभागांना त्यांचे प्रस्ताव 10 फेब्रुवारीपर्यंत पाठवण्यास सांगितले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, सर्व मंत्रालये आणि विभागांना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी त्यांचे खर्च सुधारित अंदाज मर्यादेत मर्यादित ठेवावेत. सरकारचा अंदाज आहे की 31 मार्चला संपणार्‍या चालु आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट (fiscal deficit) सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 6.8 टक्के राहू शकते. दोन टप्प्यात होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होईल आणि ते आठ एप्रिलपर्यंत चालेल. या दरम्यान 1 फेब्रुवारीला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
मोदी सरकारचा हा दहावा अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पाचे महत्त्व यासाठी वाढले आहे कारण तो अशा वेळी सादर केला जात आहे जेव्हा देश कोरोना साथीच्या (कोविड-19) तिसऱ्या लाटेशी झुंज देत आहे. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी म्हणजे 31 जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण सादर होण्याची शक्यता आहे. कोरोना टाळेबंदीमुळे देशातील आर्थिक घडामोडींवर परिणाम झाला, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये जीडीपी वाढीचा दर घसरला.
As part of its efforts to meet the fiscal deficit target, the finance ministry has asked ministries and departments to limit their spending as per the revised estimates. The Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance has invited proposals for the third and final batch of supplementary demands for grants in an office order.
PL/KA/PL/20 JAN 2022
