विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक वाढविण्याचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर
नवी दिल्ली, दि.19 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): राज्यसभेने विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा (FDI limit in insurance sector) सध्याच्या 49 टक्क्यांवरून वाढवून ती 74 टक्के करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. विमा (दुरुस्ती) विधेयक, 2021 वरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी सांगितले की परदेशी गुंतवणूकीमुळे देशांतर्गत दीर्घकालीन संसाधनांना मदत होईल, ज्याचा उद्देश देशातील विम्याची व्याप्ती वाढवण्याचा असेल. आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
आयआरडीएआयने केली सविस्तर चर्चा
Detailed discussion by IRDAI
सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी सांगितले की थेट परदेशी गुंतवणूकीची मर्यादा (FDI limit in insurance sector) वाढवून 74 टक्के करण्याच्या निर्णयाची क्षेत्र नियामक आयआरडीएआयने संबंधितांसोबत विस्तृत चर्चा केली आहे. या विधेयकानुसार मंडळावरील बहुतेक संचालक व मुख्य व्यवस्थापन व्यक्ती भारतातील असतील, ज्यात किमान 50 टक्के संचालक स्वतंत्र संचालक असतील आणि नफ्यातील पुरेशी रक्कम सर्वसाधारण राखीव म्हणून ठेवण्यात येत आहे. 2015 मध्ये सरकारने गेल्यावेळी विमा क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूकीची मर्यादा 26 टक्क्यांवरून वाढवून 49 टक्के केली होती.
देशात जीवन विम्याची व्याप्ती वाढवण्याचे लक्ष्य
Aim to expand the scope of life insurance in the country
थेट परकीय गुंतवणूक (FDI limit in insurance sector) वाढवण्याचे उद्दीष्ट देशातील जीवन विम्याची व्याप्ती वाढविणे हे आहे. देशातील जीवन विमा हफ्ता जीडीपीच्या 3.6 टक्के आहे, जो 7.13 टक्क्यांच्या जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे आणि सर्वसाधारण विम्याच्या बाबतीत तो आणखी वाईट म्हणजेच जीडीपीच्या 0.94 टक्के इतका आहे. जगातील सरासरी यात 2.88 टक्के आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले की 2015 नंतर विमा क्षेत्रात जेव्हा परदेशी गुंतवणूकीची मर्यादा 24 टक्क्यांवरून 49 टक्क्यांवर आणली गेली तेव्हा भारताला 26 हजार कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक मिळाली आहे. सीतारमण यांनी सांगितले की, विमा कंपन्यांना तरलतेच्या दबावाला सामोरे जावे लागत आहे आणि यामुळेच सरकार थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा आणखी वाढविण्याचे प्रस्तावित करत आहे.
The Rajya Sabha has approved a bill to increase the foreign direct investment (FDI limit) in the insurance sector from the current 49 per cent to 74 per cent. Replying to a discussion on the Insurance (Amendment) Bill, 2021, Finance Minister Nirmala Sitaraman said that foreign investment would help long-term domestic resources, which would be aimed at expanding the scope of insurance in the country.
PL/KA/PL/19 MAR 2021
