एक लाख कोटींच्या निधीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल,  4389  कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर

 एक लाख कोटींच्या निधीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल,  4389  कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर

नवी दिल्ली, दि. 26 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : कृषी क्षेत्रासाठी (agriculture sector)सुरू केलेल्या बहुतांश योजनांचे लक्ष कृषी उत्पन्न वाढविण्यावर आहे. परंतु आता कोल्ड स्टोरेज(cold storage), वेअरहाउस(warehouse), कलेक्शन सेंटर(collection center) आणि प्रोसेसिंग युनिट, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग युनिट बांधकाम आणि मंडी यांच्या विकासासाठी रोडमॅप तयार केला जात आहे, जेणेकरून पीक उत्पादनानंतर शेतकऱ्यांना उत्पादनाला योग्य दर मिळेल. जर शेतकऱ्यांना साठवण करण्याची सुविधा असेल तर कोणत्याही पिकाला चांगला भाव येईपर्यंत ते त्यात धान्य ठेवण्यास सक्षम असतील.
 

या निधीतून कोणत्या राज्याला अधिक मदत मिळाली?

Which state got more help from this fund?

 
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर(Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांच्या मते आतापर्यंत विविध राज्यात 4389 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी 746 कोटी रुपयांचे वाटपही करण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक 1318  प्रकल्प आहेत, तर मध्य प्रदेशात 1237 प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. या निधीतून मध्य प्रदेशात आतापर्यंत जास्तीत जास्त 427 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
गोदाम आणि कोल्ड स्टोरेजसाठी मध्य प्रदेशने सर्वाधिक 405.7 कोटी रुपये घेतले आहेत. त्याशिवाय 53.1 गुजरातच, 46.1 राजस्थान, 30.2 तेलंगण, 14.7  आणि 13.9 कोटी घेतले आहेत. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशने केवळ 5.4 कोटी रुपये घेतले आहेत.
 

योजनेत काय विशेष आहे?

What is special about the plan?

 
कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांतर्गत कर्जावरील व्याजात तीन टक्के सूट दिली जाईल.
दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कर्ज देणार्‍या बँकेला सरकार बँक गॅरंटी देईल.
एकाच ठिकाणी दोन कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी व्याज सबवेशन उपलब्ध होईल.
म्हणजेच, जर एका युनिटने बर्‍याच ठिकाणी प्रकल्प सुरू केला तर सर्वांसाठी व्याज सबवेशन उपलब्ध होईल.
खासगी क्षेत्रासाठी अशा प्रकल्पांची कमाल मर्यादा 25 निश्चित करण्यात आली आहे.
योजनेची एकूण मुदत 2032-33 पर्यंत 10 वरून 13 वर्षे करण्यात आली आहे.
 

बाजार बंद होण्याची शक्यता दूर करण्याचा प्रयत्न

Trying to remove the possibility of market closure

 
आता हा निधी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (APMC) क्षमतेच्या विस्तारासाठी देखील वापरला जाऊ शकतो. 8 जुलै रोजी या योजनेत सुधारणा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच आता कोल्ड स्टोरेज, सिलो आणि कृषी बाजारात वर्गीकरण करणार्‍या युनिटसाठी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज सबवेशन दिले जाऊ शकते. नवीन कृषी कायद्यांनंतर (agricultural law)मंडळे संपुष्टात आणल्या जातील, या निषेध करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या (Farmer Protest)मनातील भीती दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Most of the schemes launched for the agriculture sector are focused on increasing agricultural income. But now a roadmap is being prepared for the development of cold storage, warehouse, collection center, and processing unit, grading, packaging unit construction, and mandi so that farmers get a fair rate of production after crop production. If farmers have the facility to store, they will be able to store grain in any crop till it gets a good price.
HSR/KA/HSR/ 26 JULY  2021

mmc

Related post