पंजाबमधील शेतकरी संघटनांना थेट मोबदला हवा आहे परंतु ही वेळ योग्य नाही

मुंबई, दि.09 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : एजंट आणि पंजाब सरकार विरोध करत असले तरी शेतकरी आणि पंजाब सरकार शेतकऱ्यांना थेट पीक देण्याविरोधात आंदोलन करत असू शकतात. स्वत: शेतकरी संघटनांची इच्छा आहे की पिकाचे थेट पेमेंट शेतकऱ्यांच्या खात्यात गेले पाहिजे. शेतकरी चार महिने पीक ठेवतो. परंतु महिन्याभरात केवळ शेतकऱ्यांकडूनच जास्त उत्पन्न मिळवून देते. शेतकर्‍याचे शोषणही केले जाते.
पंजाब सरकार आढती आणि शेतकऱ्यांमधील नखे व मांसाच्या नात्याशी संबंध असल्याचे नमूद करीत आहे. त्याच वेळी, भारतीय किसान युनियन (उग्राना), शेतकऱ्यांचा सर्वात मोठा गट, असे म्हणतात की, शेतकरी आणि आढती यांच्यातील नखे आणि मांस नव्हे तर खरबूज आणि छुरी यांचा संबंध आहे. तो कापून टाकणे हे शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे.
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पीक देण्याबाबत शेतकरी व शेतकरी संघटनांमध्ये उत्साह आहे. हेच कारण आहे की जेव्हा निदर्शक आणि स्वत: मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी डीबीटीला विरोध केला, (Protesters and Chief Minister Capt Amarinder Singh himself opposed the DBT) तेव्हा शेतकऱ्यांनी कधीही याला पाठिंबा दर्शविला नाही. थेट देयकाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार्‍या युनायटेड शेतकरी संघटनेचे नेते प्रा. जगमोहन सिंग म्हणतात, बरेच दिवसांपासून शेतकरी थेट पेमेंटची मागणी करत आहेत. त्यासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे.
या निर्णयासाठी शेतकरी केंद्र सरकारकडे आहे, परंतु वेळ योग्य नव्हती. वेळेवर शंका घेत प्रा. जगमोहनसिंग म्हणाले की, शेतकर्‍यांच्या शेतमजुरांविरूद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाचा छळ करण्यासाठी हे केले गेले आहे. थेट देयकाच्या निर्णयासाठी सरकारने काही काळ वाढवायला हवा होता. तसेच, केंद्र सरकारचा हा निर्णय चांगला आहे. (The government had to extend some time for the decision of direct payment. Also, this decision of the central government is good.)
त्याच वेळी, जोगिंदरसिंग उग्रन्हा यांनी शेतकरी आणि एजंटच्या संबंधात शेतकऱ्यांना खरबूज म्हणून थेट वर्णन केले. चाकू खरबूजावर पडेल की कॅन्टलूप चाकूवर कापला गेला असला तरी खरबूज्यालाच कट व्हावे लागते. हेच कारण आहे की डीबीटीच्या बाबतीत सरकारला शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळत नाही. कृषि सुधार कायद्यात तसे नव्हते.
शेती कायद्याच्या बाबतीत कॉंग्रेसचा निषेध झाल्यानंतर शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या. जे अजूनही रस्त्यावर बसले आहेत. त्याचबरोबर शेतकरीही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने खुश आहेत. कारण छोटा शेतकरी आपले पीक केवळ एजंटलाच विकत नाही तर त्या एजंट्समार्फत त्याला बऱ्याच गोष्टी यांच्याचकडून विकत घ्याव्या लागतात.
Farmers’ organizations took to the streets after the Congress protested over the agriculture law. Who are still sitting on the street. At the same time, farmers are happy with the decision of the central government. Because a small farmer not only sells his crop to agents but he has to buy a lot of things from them through those agents.
HSR/KA/PGB
9 april 2021