थेट रायगड किल्ल्यावरून शिवरायांना कोकण विकासाचे साकडे !

महाड, दि. 16 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क):  कोकणभूमी प्रतिष्ठान आणि इतर संस्थांच्या वतीने काल कोकण विकासासाठी थेट छत्रपती शिवरायांनाच साकडे घालण्यात आले. यानिमित्ताने रायगड किल्ल्यावर छत्रपती शिवरायांची पूजाही करण्यात आली.

कोकण उद्योजक प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते पर्यटन ,मत्स्य उद्योग, अन्य उद्योजक आंबा बागायतदार यांनी जगदीश्वराच्या मंदिरात एकत्र येऊन कोकणच्या समृद्धीसाठी शिवरायांना आणि जगदीश्वराला प्रार्थना केली, रायगड किल्ल्यावरील माती कपाळाला लावून कार्यकर्त्यांनी भविष्यात पुढील दहा वर्षात कोकणच्या आर्थिक समृद्धीचा आणि सर्वांगीण विकासाचा संकल्प केला.

गेली 75 वर्ष कोकणात सातत्याने अन्याय होत आहे. ग्रामीण भागात उद्योग व्यवसाय रोजगार नाहीत म्हणून 80 टक्के कोकण रिकामे झाले. निसर्गाचे नुकसान न करता जे पर्यावरण पूरक उद्योग कोकणात करता येतील अशा उद्योगांना सहजपणे परवानग्या मिळत नाहीत. ग्रामीण भागात उद्योग व्यवसाय वाढावेत याकरता आवश्यक असलेले वातावरण इकोसिस्टीम नाही. मागच्या 75 वर्षात जे झाले ते झाले पण पुढील दहा वर्षात कोकण आर्थिक समृद्ध व्हावा याकरिता कोकण विकासाचा जाहीरनामा थेट रायगड किल्ल्यावरून प्रकाशित करण्यात आला.

कोकणात समुद्रकिनारी नदीकिनारी खाडीकिनारी पर्यटनाचे प्रकल्प बांधण्याकरता अधिकृत परवानगी मिळत नाहीत, परवानगी घेण्यासाठी सर्वसामान्य शेतकरयाला चेन्नई पर्यंत जावे लागते, केरळमध्ये हजारो हाऊसबोट असताना कोकणात स्थानिक तरुणांना गेल्या 75 वर्षात एकही परवानगी मिळाली नाही.

कोकण उद्योजक प्रतिष्ठान अंतर्गत कोकण क्लब कोकण बिझनेस फोरम कोकण शेतकरी संघटना, कोकण मत्स्य उद्योग संघटना, कोकण आंबा बागायतदार संघटना, कोकण फळ प्रक्रिया उद्योग संघ ,कोकण पर्यटन उद्योग संघ या व्यावसायिकांच्या शेतकऱ्यांच्या आणि मच्छीमारांच्या संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे खालील मागण्या करण्यात आल्या.

१. समुद्रकिनाऱ्यावर, खाडीकिनारी, नदीकिनारी पर्यटनाची बांधकामे, खाड्यांमध्ये हाऊस बोट, एअर स्पोर्ट्स, वॉटर स्पोर्ट्स, सह्याद्रीमध्ये साहसी पर्यटन प्रकल्प, निसर्ग पर्यटन प्रकल्प, वायनरी पर्यटनासाठी छोट्या वायनरी प्रकल्प, व्हाईट वॉटर राफ्टींग नदी पर्यटन , समुद्रकिनाऱ्यांवर किनाऱ्यावरवर कोळंबीची शेती ,माशांची शेती हे सर्व निसर्ग पूरक उद्योग आहेत. यातून लाखो रोजगार निर्माण होऊ शकतील. परंतु
स्थानिक तरुणांना उद्योजकांना या उद्योगांसाठी सहजपणे परवानगी मिळत नाहीत. हे उद्योग अनधिकृत पणे करावे लागतात. नियमांची काटेकोरपणे पालन करून अधिकृतपणे हे उद्योग करण्याची परवानगी कोकणातील उद्योजकांना तरुणांना सहजपणे मिळाल्या पाहिजेत.
इज ऑफ डूइंग बिझनेस अंतर्गत 30 दिवसात त्या त्या जिल्ह्यामध्ये या परवानग्या मिळण्याची व्यवस्था व्हावी ही सर्वात महत्त्वाची मागणी आम्ही करीत आहोत. नियम नाहीत ,धोरणे नाहीत आम्हाला माहीत नाही अशा स्वरूपाची शासकीय अधिकाऱ्यांची उत्तरे यापुढे कोकण वासियांना नकोत. हा आमचा सर्वात मोठा आग्रह आहे. ही मागणी कोणत्याही परिस्थितीत मान्य झाली पाहिजे या करता लाखो कोकणवासीयांना संघटित करण्याचा निर्धार आम्ही रायगड किल्ल्यावरून करत आहोत.

२. दोन चक्रीवादळे दोन वर्ष कोरोना आणि ग्लोबल वार्मिंग यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदार कर्जबाजारी झाले आहेत . यापूर्वी कोकणातील शेतकऱ्यांनी कधीच कर्जमाफी मागितली नाही मात्र कोकणातील अडचणीत असलेल्या आंबा बागायतरांची संपूर्ण कर्जमाफी व्हावी. गोवा राज्याप्रमाणे कोकणातील काजू शेतकऱ्यांसाठी काजू बी ला 150 रुपये प्रति किलो हमीभाव मिळावा. ऊस साखर कापूस या ग्रामीण उद्योगांची जशी काळजी घेतली जाते तशी आंबा आणि काजू कोकणातील शेतकऱ्यांची काळजी घेतली जावी.

३ कोकणातील मच्छीमारांनी सुद्धा कधीही शासनाकडे मदत मागितली नाही मात्र छोटे मच्छिमार खूप अडचणीत आहेत एकदा त्यांची कर्जमाफी करावी व आधुनिक तंत्रज्ञान बोटी आणि प्रशिक्षण
अशा स्वरूपाचा पुढाकार मत्स्य विभागाने घेतला पाहिजे. परप्रांतातील मच्छीमारांची अनधिकृत मासेमारी बंद झाली पाहिजे याशिवाय यांत्रिकी पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात जी मासेमारी चालते तिथे नियमांचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे. माशांची छोटी पिल्ले बेजबाबदारपणे मारण्याची प्रक्रिया बंद झाली पाहिजे.

४ महाराष्ट्राचा 40% जीडीपी म्हणजे 16 लाख कोटी रुपयांची उत्पादन फक्त कोकणातून होते आणि महाराष्ट्राच्या एकूण उत्पन्नाच्या 50% उत्पन्न कोकण प्रदेशातून मुंबई ठाणे रायगड पालघर येथून मिळते. अशी असताना कोकणातील पर्यटन मत्स्य उद्योग आणि आंबा काजू फलोद्यान व शेती याकरता राज्याच्या बजेटमध्ये फारशी तरतूद नसते किंवा हा निधी खर्च केला जात नाही. आणि म्हणूनच कोकणातील ग्रामीण उद्योगांच्या विकासासाठी विशेषतः पर्यटन उद्योग, /आंबा काजू आणि शेती उद्योग/ व मत्स्य उद्योग या तीन प्रमुख रोजगाराच्या विषयासाठी राज्याच्या बजेटमध्ये प्रत्येकी 1000 कोटी म्हणजेच 3000 कोटीची तरतूद व्हावी यातून या उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा व हे उद्योग करणाऱ्या उद्योजकांना सबसिडी प्रोत्साहन प्रशिक्षण अशा स्वरूपाच्या सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. या बजेटची तरतूद व प्रत्यक्ष खर्च होणे जर बजेट उरले तर महाराष्ट्रातील अन्य भागांना न देता पुढच्या वर्षी पुन्हा ते बजेट कोकणातच वापरणे अशा स्वरूपाची काळजी घेणं आवश्यक आहे.

५ सिडको, एम एम आर डी ए, यासारखी आर्थिक क्षमता असलेले आणि निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले प्रभावी विकास प्राधिकरण , कोकण विकास प्राधिकरण
आणि सह्याद्रीमध्ये पर्यावरण पूरक विकासासाठी सह्याद्री प्राधिकरण ही दोन प्राधिकरणे बनवावीत. फुकेत मलेशिया इंडोनेशियाप्रमाणे पर्यटनाची आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शहरे टुरिझम पार्क, फिशरीज पार्क एज्युकेशन हब बायोटेक्नॉलॉजी पार्क आयटी पार्क अशा स्वरूपाच्या निसर्गाची कमीत कमी हानी करतील परंतु ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करतील
अशा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून उभारण्यात याव्यात. यासाठी वर्ल्ड बँक एशियन डेव्हलपमेंट बँक जगभरातून खाजगी गुंतवणूक प्रत्यक्षात आणण्याचे सर्वाधिकार या महामंडळाला असावेत.
कोकणातील नद्यांची खाड्याची आणि समुद्राची वाट लावणाऱ्या, पण देशाला आणि राज्याला भरपूर उत्पन्न देणाऱ्या
कोकणातील उद्योगांनी त्यांचा दोन टक्के csr कोकणातच वापरला पाहिजे. कोकणातून शुद्ध पाणी आणि हवा घेणाऱ्या मुंबई पुणे ठाणे सारख्या शहरांनी त्यांच्या उत्पन्नातून दोन टक्के उत्पन्न हे सह्याद्रीसाठी दिले पाहिजे. याचे नियोजन करण्याकरता सह्याद्री प्राधिकरण स्वतंत्रपणे बनवावे. जंगलांचे संवर्धन शेतकऱ्यांना जंगले राखण्याकरता मदत निसर्ग आधारित पर्यावरण पूरक उद्योग या सह्याद्री परिसरात विकसित करण्यासाठी या प्राधिकरणाने काम करावे या संपूर्ण परिसरात हिमाचल आणि उत्तराखंड प्रमाणे सह्याद्री पर्यटन आणि छत्रपती शिवरायांचे प्रेरणादायी ऐतिहासिक पर्यटन, साहसी पर्यटन विकसित करावे आणि निसर्ग आधारित उद्योगातून लाखो रोजगार निर्माण करावेत. मात्र सर्व निसर्ग संवर्धनाच्या नियमाचे काटेकोर पालन सह्याद्री प्राधिकरणाच्या माध्यमातून व्हावे.

६. कोकणात 700 किलोमीटरचा समुद्र आहे आणि हजारो किलोमीटरच्या खाड्या आणि नद्या आहेत त्यामुळे मत्स्य उद्योग प्रामुख्याने कोकणात आहे ही 15000 कोटीची अर्थव्यवस्था आहे त्यामुळे महाराष्ट्राचा मत्स्य उद्योग मंत्री हा कायम कोकणातला असायला हवा. याचप्रमाणे महाराष्ट्राची सर्व बंदरे कोकणात आहेत म्हणून बंदर विकास मंत्री सुद्धा कोकणातला असायला हवा ही आमची मागणी आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, महाराष्ट्र मत्स्य उद्योग विकास महामंडळ, आंबा काजू बोर्ड, कोकण कृषी विद्यापीठ, कोकण गृहनिर्माण मंडळ यासारखी कोकणाशी संबंधित महामंडळांवर कोकणातील लोकांची नियुक्ती व्हावी आणि यात 50 टक्के नियुक्ती त्या त्या विषयातील तज्ञ माणसांची व्हावी.

७. प्रगत देशामध्ये एकेका जिल्ह्यात दोन पाच दहा विद्यापीठे असतात पण संपूर्ण कोकणात कोकणचे स्वतंत्र विद्यापीठ नाही कोकणातील मत्स्य उद्योग ,पर्यटन उद्योग आणि शेती या व अन्य कोकण विकासाच्या विषयात उद्योजक निर्माण करण्याकरता व्यावसायिक शिक्षण देणारे एक सक्षम विद्यापीठ कोकणात निर्माण करावे.

८. पुढील वर्षभरात कोकणातील राष्ट्रीय खड्डे महामार्ग बांधकाम पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त करतो. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर या महामार्गाच्या आसपास भारताचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, नरवीर तानाजी मालुसरे ,सरसेनापती नेतोजी पालकर, बाजीराव पेशवे, कान्होजी आंग्रे , डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ,लोकमान्य टिळक, भारतरत्न विनोबा भावे झाशीची राणी लक्ष्मीबाई अशी अनेक असामान्य राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व कोकणभूमीने देशाला दिली आणि म्हणूनच या महामार्गाचे नाव. स्वराज्य भूमी कोकण महामार्ग बनवावे. अशी आग्रही मागणी आम्ही करत आहोत.

या महामार्गावरील त्या त्या चौकांना त्या त्या महान व्यक्तिमत्त्वाचे नाव आणि युरोप प्रमाणे ते चौक सजवावेत. जगातील सर्वात समृद्ध जैव वैविध्य सह्याद्रीमध्ये आणि कोकणात आहे. म्हणूनच सह्याद्री मधील सर्व प्रकारची झाडे या रस्त्याच्या दुतर्फा लावून हा देशातील जैवविविधता मार्ग बनवावा.
स्वराज्य भूमी कोकण महामार्ग व्यतिरिक्त समुद्रकिनाऱ्याने जाणारा जो कोस्टल महामार्ग आहे तो समृद्धी महामार्ग प्रमाणे एमएसआरडीसी ने पुढील दोन वर्षात पूर्ण करावा. शासनाने ग्रीनफिल्ड महामार्ग जाहीर केला आहे तो सुद्धा पुढील तीन-चार वर्षात पूर्ण व्हावा. आणि कोकणामध्ये सह्याद्रीच्या खोऱ्यामध्ये या अगोदरच रस्ते बनले आहेत, या रस्त्यांना दोन पदरी करून मात्र निसर्गाची कुठेच हानी न करता सह्याद्री मधून एक सह्याद्री महामार्ग निर्माण करावा. जव्हार पासून पेण ,रायगड ,देवरुख ,वैभववाडी ,माणगव खोरे दोडामार्ग पर्यंत हा महामार्ग सह्याद्री महामार्ग म्हणून विकसित व्हावा. आणि या महामार्गावर इको टुरिझम ऐतिहासिक पर्यटन आणि निसर्ग पर्यटन अशा स्वरूपाचे निसर्ग पूरक उद्योग उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जावे.
जगातील त्यावेळची सर्वात मोठी जागतिक पावर ब्रिटिश रॉयल नेव्ही, फ्रेंच डच पोर्तुगीज या सर्व युरोपियन शक्तीला हरवणारे आणि अलिबाग पासून अंदमान निकोबार पर्यंत राज्य करणारे कान्होजी आंग्रे यांचे नाव कोस्टल हायवेला देण्यात यावे.

९. कोकणात तीन तालुके मिळून किमान एक मोठे सरकारी हॉस्पिटल असावे 200 ते 500 बेडची आणि हॉस्पिटल मधील सर्व आधुनिक सुविधांची व्यवस्था त्या त्या भागात असावी.

१०. कोकण रेल्वे निर्माण करताना 70 टक्के खर्च महाराष्ट्र राज्याने केला होता आणि म्हणूनच या रूटवर त्या प्रमाणात रेल्वे गाड्या महाराष्ट्रासाठी म्हणजे कोकणासाठी असाव्यात. पनवेल चिपळूण इंटरसिटी, पनवेल रत्नागिरी व पनवेल सावंतवाडी अशा गाड्या दर तासाने उपलब्ध होतील तरच पर्यटक मोठ्या प्रमाणात कोकणात येतील आणि कोकणवासियांची कोकणात जाण्याची सुविधा निर्माण होईल त्यामुळे गोव्यात जाणाऱ्या गाड्या कोकणसाठी असे या पुढच्या काळात म्हणू नये. आणि पुरेशा गाड्या कोकणासाठी स्वतंत्रपणे देण्यात याव्यात. पुणे शहरातून एक रेल्वे गाडी पनवेल मार्गे कोकणामध्ये नियमितपणे सुरू व्हायला हवी.

११. गेली दहा वर्ष दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत कोकण बोर्ड पहिले आहे. तरीही कोकणामध्ये निर्माण होणाऱ्या सरकारी नोकऱ्या शिपाई , लॅब टेक्निशियन, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सेवक, शिक्षक अशा हजारो नोकऱ्या 95 टक्के कोकणा बाहेरील तरुणांना मिळतात आणि त्यामुळे विशेष मागासलेला भाग म्हणून नियम तयार करून क्लास थ्री आणि क्लास फोर या विषयात कोकणातील नोकऱ्यांमध्ये 80 टक्के निवड कोकणातील तरुणांची होईल अशा स्वरूपाची तरतूद करणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे मणिपूर ,हिमाचल प्रदेश, लद्दाख अशा मागासलेल्या प्रदेशांची विशेष काळजी घेतली जाते अशा स्वरूपाची नियमांची तरतूद कोकणामध्ये अशा नोकऱ्यांसाठी करण्यात यावी.Directly from Raigad fort, Shivraya gave Konkan development!

१२. हिमाचल प्रदेश आणि भारतात काही राज्यांमध्ये अशा स्वरूपाची तरतूद आहे की त्या राज्यामध्ये व्यवसाय करायचा असेल तर स्थानिक जमीन मालकाला शेतकऱ्याला त्या उद्योगांमध्ये पार्टनर घेतले पाहिजे अशा स्वरूपाची तरतूद करण्यात यावी
कोकणात यापुढे जे प्रकल्प करतील किंवा जे पर्यटन उद्योग बाहेरची मंडळी गुंतवणूक करून उभारेल अशांसाठी निर्माण केली पाहिजे.

50% कोकणातील जमिनी विकल्या गेल्यात उर्वरित जमिनीमध्ये जो आर्थिक विकास होणार आहे त्यामध्ये स्थानिक माणसाचा सहभाग होईल अशा स्वरूपाचे कायदे आणि नियम केले पाहिजे.

अशा स्वरूपाच्या मागण्या राज्य व केंद्र सरकारकडे छत्रपती शिवरायांच्या साक्षीने रायगड किल्ल्यावरून आम्ही करत आहोत. 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी आमची पहिली मागणी ज्या करता कोणतेही बजेट लागणार नाही पण कोकणातील तरुणांना निसर्ग पूरक उद्योग कोकणात करण्यासाठी ज्या परवानग्या नाकारल्या जात आहेत, आणि हे उद्योग अनधिकृत ठरवून शासकीय अधिकाऱ्यांकडून जो कोकणातील उद्योजकांना त्रास दिला जातो तो बंद व्हावा आणि 30 दिवसात सहजपणे परवानगी मिळाव्यात ही आमची आग्रही मागणी राहणार आहे. अन्य मागण्या पुढील दोन तीन पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने व्हाव्यात पण यापुढे कोकणावर होणारा सातत्यपूर्ण अन्याय बंद व्हावा अशी अपेक्षा देशाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आम्ही सर्व कोकणवासीय सरकारकडे व्यक्त करतो. आणि याकरता कोकणातील हजारो उद्योजक आणि लाखो नागरिक एकत्रित येत आहेत आणि याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.असे यावेळी सांगण्यात आले.

ML/KA/PGB
16 Aug 2023