केंद्र सरकारला घ्यावे लागू शकते 1.58 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज
मुंबई, दि.27 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोरोना (corona) साथीमध्ये केंद्र सरकारच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. राज्यांचा महसुली तोटा (Revenue loss) देण्यासाठी सरकारला सलग दुसर्‍या वर्षी कर्ज (Loan) घ्यावे लागू शकते. कारण देशभरातून कर संकलनात (Tax collection) मोठी घट झाली आहे. कोरोनाचे पुनरागमन यामागचे कारण असल्याचे मानले जाते.
28 मे रोजी परिषदेची बैठक
Council meeting on 28 May
अशा परिस्थितीत केंद्राला आर्थिक वर्षात अतिरिक्त 1.58 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागू शकते. वृत्त संकेतस्थळ लाइव्ह मिंटच्या वृत्तानुसार केंद्राला राज्यांना 2.7 लाख कोटी रुपये द्यायचे आहेत. सरकार 1.1 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु सरकारकडून याबाबत अद्याप कोणतेही निवेदन देण्यात आलेले नाही. राज्यांना नुकसान भरपाई (Revenue loss) देण्यासह अन्य बाबींवर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी जीएसटी परिषदेची (GST Council) बैठक होणार आहे.
साथीचा कर संकलनावर साथीचा मोठा परिणाम
tax collection affected due to pandemic
केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिली जाणारी ही रक्कम त्या भरपाईचा हिस्सा आहे जो केंद्र सरकारने देशभरात जीएसटी (GST) लागू करताना मान्य केली आहे. त्याअंतर्गत राज्यांना होणारा कोणताही तोटा (Revenue loss) केंद्र सरकारने देण्यास सांगण्यात आले आहे. परंतु कोरोनाच्या (corona) दुसर्‍या लाटेने समस्या वाढविल्या आहेत, ज्याचा परिणाम कर संकलनावर (Tax collection) झाला आहे. आता भरपाई करण्यासाठी सरकारला अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागू शकते.
कोरोनामुळे जीडीपी विकास दर मंदावण्याची भीती
Fears of slowing GDP growth due to corona
परदेशी आणि देशांतर्गत पतमानांकन संस्थांनी ढासळत असलेल्या आर्थिक परिस्थितीवर जीडीपीच्या विकास दराच्या (GDP growth rate) आकडेवारीवरील अंदाज कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक ब्रोकरेज कंपनी बार्कलेजच्या मते, 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या जीडीपी विकास दरावर 80 बेसिस बिंदूंची कपात होऊन विकास दर 9.2 टक्के रहाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 3 मे रोजी तो 11 टक्क्यांवरुन कमी करून 10 टक्के करण्यात आला होता.
Corona does not take the name of alleviating the problems of the central government. The government may have to borrow for the second year in a row to cover the revenue loss of the states. This is because there has been a huge decline in tax collection across the country. The return of the corona is believed to be the reason behind this.
PL/KA/PL/27 MAY 2021
