केर्न एनर्जीसोबतचा सरकारचा वाद…

नवी दिल्ली, दि.25 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): भारत सरकारने पूर्वलक्षी कर आकारणीच्या (retrospective taxation) बाबतीत ब्रिटनच्या केर्न एनर्जीला (Cairn Energy) 7,900 कोटी रुपये परत केले आहेत. कॅप्रिकॉर्न एनर्जी या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या केर्नने एका निवेदनात म्हटले आहे की कराची रक्कम परत करण्यात आली आहे आणि त्यांना निव्वळ 1.06 अब्ज डॉलर मिळाले आहेत. केर्नने सरकार विरोधात अनेक देशांमध्ये दाखल केलेले खटले मागे घेतल्यानंतर हे प्रकरण मिटवण्यात आले आहे.

कंपनीने पूर्वलक्षी कर आकारणीचा सरकारसोबतचा सात वर्षे जुना वाद मिटवत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक न्यायालयांमध्ये दाखल केलेले खटले मागे घेतले. केर्न एनर्जीने नोव्हेंबर 2021 पासून खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली, जी जानेवारी 2022 मध्ये पूर्ण झाली. त्याचबरोबर पूर्वलक्षी कर आकारणी तरतुदी अंतर्गत त्यांच्याकडून वसूल केलेल्या सुमारे 7,900 कोटी रुपयांच्या कराचा परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

2012 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी प्राप्तिकर कायद्यात पूर्वलक्षी सुधारणा केली होती. भारताबाहेर झालेल्या परंतु भारतातील मालमत्तेचा समावेश असलेल्या जुन्या व्यवहारांवर भांडवली नफा कर लावण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली होती. एक भारतीय दूरसंचार कंपनी हच व्हॅम्पोआचा 67 टक्के हिस्सा व्होडाफोनला विकल्यावर सरकारला कोणताही कर न मिळाल्याने त्याची सुरूवात झाली होती. त्यावेळी भारतातील तो सर्वात मोठा करार होता.

हचकडून कर वसूल करण्याचा कोणताही मार्ग नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी व्होडाफोनकडे कराची मागणी केली. व्होडाफोनने या मागणीला आव्हान दिले. कंपनी उच्च न्यायालयात हरली पण संर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोनचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. त्यानंतर प्रणव मुखर्जी आणि त्यांच्या चमूने प्राप्तिकर कायद्यात पूर्वलक्षी सुधारणा केली. भारत सरकारने गेल्या ऑगस्टमध्ये संमत केलेल्या नवीन कायद्यात पूर्वलक्षी कर आकारणीची तरतूद रद्द केली होती. यासोबतच संबंधित कंपन्यांना सांगण्यात आले की भारत सरकारच्या विरोधात विविध न्यायालयात दाखल केलेले खटले त्यांनी मागे घेतल्यास या तरतुदीनुसार वसूल केलेली रक्कम त्यांना परत केली जाईल. या आश्वासनानंतर केर्नने केस मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. केर्नकडून पूर्वलक्षी कराअंतर्गत 7,900 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले होते.

The Indian government has reimbursed Rs 7,900 crore to Britain’s Cairn Energy for retrospective taxation. Kern, also known as Capricorn Energy, said in a statement that the tax had been refunded and that it had received a net 1.06 billion. The case has been dropped after Kern withdrew its lawsuit against the government in several countries.

PL/KA/PL/25 FEB 2022