#कोरोना आजारामुळे रुग्णालयावर झालेल्या खर्चाचा करकपातीमध्ये समावेश ?

नवी दिल्ली, दि.25 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडून लोकांना जास्त अपेक्षा आहेत. परंतू कोरोना साथीमुळे लावण्यात आलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीमुळे महसुलाचे नुकसान झाल्याकारणाने सरकारकडे खुप जास्त प्रोत्साहन देण्याची संधी नाही. लोकांना सरकारकडून यावर्षी प्राप्तिकराच्या सवलतीबाबत अनेक अपेक्षा आहेत.
कलम 80 सी आणि कलम 80 सीसीडी (1बी) सह सरकार अन्य कर वाचविणार्‍या गुंतवणूकी अंतर्गत मिळणारी जास्तीत जास्त कर सवलतीची मर्यादा वाढवू शकते. यामुळे सरकारला दीर्घ काळासाठी निश्चित दरावर निधी जमा करण्यास मदत होईल. केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात कोरोना साथीमुळे रुग्णालयात दाखल होऊन झालेल्या खर्चाला कर कपातीसाठी मान्यता देऊ शकते.
आपले स्त्रोत वाढविण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात कोव्हिड बॉन्ड्स सारखे नव्या प्रकारातील कर बचत रोखे सादर करू शकते. या रोख्यांवर सरकार कर कपातीची सुविधा देऊ शकते. परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार अनुपालन (कंप्लायन्स) कमी करु शकेल आणि अनिवासी गुंतवणूकींसाठी आकर्षक कर प्रोत्साहनाची घोषणा करू शकेल. या अर्थसंकल्पात सरकार पुन्हा एकदा एकल कर टप्पा (सिंगल टॅक्स स्लॅब) आणण्यावर विचार करु शकेल आणि 7.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेले उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करु शकेल.
मालकाने (एम्प्लॉयर) कर्मचार्‍यांना घरातून काम करण्यासाठी दिलेला भत्ता/प्रतिपूर्ती कर्मचार्‍यांसाठी करपात्र असू शकतो. तो मालकाला त्याच्या व्यवसाय खर्चामध्ये दाखविण्याची परवानगी मिळु शकेल. डेट ओरिएंटेड ग्रोथ म्युच्युअल फंडाद्वारे झालेल्या भांडवली नफ्या संदर्भातला होल्डिंग पीरियड कमी करण्याचा सरकार विचार करू शकेल. अर्थसंकल्पात, हे 36 महिन्यांवरून कमी करुन 12 महिने केले जाऊ शकते.
Tag-Budget/Corona/Tax deduction
PL/KA/PL/25 JAN 2021