या चार सरकारी बँकांचे खासगीकरण होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली, दि.16 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): केंद्र सरकारने खासगीकरणासाठी (Bank Privatization) मध्यम आकाराच्या 4 बँकांची यादी तयार केली आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार लवकरच त्यांना सरकारी पासून खासगी केले जाऊ शकते. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, खासगीकरणासाठी शासनाने तयार केलेल्या चार सरकारी बँकांच्या यादीत बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), बँक ऑफ इंडिया (BoI), इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank) यांच्या नावांचा समावेश आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील भागभांडवल (Shares) विक्री करुन सरकारला महसूल वाढवायचा आहे जेणेकरुन ते पैसे सरकारी योजनांवर वापरता येतील. मात्र हजारो कर्मचारी असलेल्या बँकिंग क्षेत्रातील खासगीकरण राजकीयदृष्ट्या धोकादायक आहे कारण यामुळे नोकर्‍या संकटात येऊ शकतात.

नवीन आर्थिक वर्षात दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाईल

रॉयटर्सला सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यादीतील चार बँकांपैकी दोन बँकांचे खासगीकरण (Bank Privatization) सुरु होणार्‍या 2021-22 या नव्या आर्थिक वर्षात केले जाईल. सरकार बँकिंग क्षेत्रातील खाजगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात मध्यम आकाराच्या आणि छोट्या बँकांमधील हिस्सेदारी विक्री करण्याबाबत विचार करत आहे. येत्या काही वर्षांत सरकार देशातील मोठ्या बँकांवरही डाव लावू शकते.

एसबीआय सरकारी बँकच राहील

यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र सरकार देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयमधील आपले बहुतांश भागभांडवल कायम ठेवेल हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 सादर करताना आपल्या भाषणात जाहीर केले होते की केंद्र सरकार यावेळी निर्गुंतवणुकीवर अधिक भर देत असल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची योजना आहे.
 
PL/KA/PL/16 FEB 2021