Bamboo Farming : ‘ग्रीन गोल्ड’ शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकतो नफा

नवी दिल्ली, दि. 5 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :  आता शेतकरी कोणत्याही निर्बंधाशिवाय बांबूची शेती करू शकतात. कारण केंद्र सरकारने त्यास वृक्षाच्या प्रकारातून काढून टाकले आहे. त्याची लागवड वाढविण्यासाठी नऊ राज्यात 22 बांबूचे क्लस्टर सुरू करण्यात आले आहेत. सध्या याची लागवड 13.96 दशलक्ष हेक्टरवर आहे. बांबूच्या 136 प्रजाती आहेत. आपण ज्या जातीसाठी शेती करू इच्छिता ते आपण निवडू शकता. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा अंदाज आहे की शेतकरी प्रत्येक वर्षी त्याच्या लागवडीपासून प्रति हेक्टरी साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत कमाई करू शकतात. बांबू (Bamboo Farming)हे शेतकऱ्यांसाठी ‘ग्रीन गोल्ड’ म्हणून उदयास येत आहे.
बांबूच्या मोठ्या प्रमाणात लागवडीसाठी मोदी सरकारने (Modi government)राष्ट्रीय बांबू मिशन तयार केले आहे. त्याअंतर्गत बांबूच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति रोप 120 रुपये शासकीय सहकार्य मिळणार आहे. कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे तज्ज्ञ बिनोद आनंद म्हणाले, “बांबू हे पर्यावरणपूरक देखील आहे. कारण लाकडाचा नवा पर्याय पुढे येत आहे. यामुळे झाडांची होणारी अंधाधूद कापणी होण्यास प्रतिबंध होईल. तसेच प्लास्टिक, स्टील आणि सिमेंटचा पर्याय बनून पर्यावरणाचे रक्षण करत आहे. तो शेतकर्‍यांचा मित्र आहे. ” म्हणूनच सरकार बांबूच्या लागवडीसाठी(Bamboo Farming) केवळ शेतकऱ्यांनाच मदत देत नाही तर त्याशी संबंधित लघु व कॉटेज उद्योगांनाही 50 टक्के पर्यंत अनुदान दिले जात आहे.

तुम्ही बांबूची लागवड कोणत्या कारणासाठी करता?

For what reason do you cultivate bamboo?

वेगवेगळ्या कारणांसाठी बांबूचे वेगवेगळे प्रकार आहेत.
म्हणून आपण कोणत्या जातीची लागवड करीत आहात हे पाहून प्रजाती निवडा.
बांबूची लागवड सहसा तीन ते चार वर्षांत तयार होते.
कापणी चौथ्या वर्षी सुरू होऊ शकते.
त्याची रोपे तीन ते चार मीटर अंतरावर लावली जाते.
मध्यभागी आपण इतर काही शेती करू शकता.
 

सरकारकडून आर्थिक मदत

Financial assistance from the Government

तीन वर्षांत, प्रति वनस्पती सरासरी 240 रुपये खर्च येईल.
यापैकी 120 रुपये प्रति रोपाला शासकीय मदत मिळणार आहे.
ईशान्य व्यतिरिक्त इतर भागात लागवडीसाठी 50 टक्के मदत.
50 टक्के शासकीय हिस्सा, 60 टक्के केंद्र सरकार आणि 40 टक्के राज्य वाटणार आहे.
ईशान्य भागात 60 टक्के सरकार देईल आणि 40 टक्के शेतकरी करतील.
60 टक्के शासकीय सहाय्य पैकी 90 टक्के रक्कम केंद्र सरकार आणि 10 टक्के राज्य सरकार देईल.
जिल्ह्यातील नोडल अधिकारी तुम्हाला संपूर्ण माहिती देतील.
भारतात बांबूची लागवड जुलै महिन्यात केली जाते.
सरकारी रोपवाटिकेतून रोपे मोफत मिळतील.
 

बांबू लागवडीपासून मिळकत

Income from bamboo cultivation

प्रजातीनुसार, एक हेक्टरमध्ये 1500 ते 2500 रोपट्यांची लागवड करता येते.
जर आपण 3 x 2.5 मीटरवर रोपटी लावली तर एक हेक्टरमध्ये सुमारे 1500 रोपे लागवड केली जातील.
कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार 4 वर्षानंतर 3 ते 3.5 लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकेल.
फार्मच्या कड्यावर आपण 4 बाय 4 मीटर अंतरावर बांबू लावू शकता.
यासह चौथ्या वर्षापासून सुमारे 30 हजार रुपये एक हेक्टर क्षेत्रावर उत्पन्न मिळू शकेल.
दरवर्षी पुनर्निर्मिती करण्याची आवश्यकता नाही. बांबूची झाडे सुमारे 40 वर्षे टिकतात.
ही पृथ्वीवरील सर्वात वेगाने वाढणारी वनस्पती आहे.
त्यातील काही प्रजाती दिवसात 8 ते 40 सेमी पर्यंत वाढताना दिसतात.
The Modi government has prepared a national bamboo mission for large scale cultivation of bamboo. Under this, farmers will get government support of Rs. 120 per plant for bamboo cultivation. Binod Anand, an expert on agriculture and rural economy, said, “Bamboo is also eco-friendly.” Therefore, the government is not only providing assistance to farmers for bamboo cultivation but also small and cottage industries associated with it are being given up to 50 per cent subsidy.
HSR/KA/HSR/ 5 JUNE  2021