केसीसी अंतर्गत आतापर्यंत 14 लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिली गेली : कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर

नवी दिल्ली, दि. 16 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर(Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) म्हणाले की, साथीच्या काळातही शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करण्यात आले आहे. ते म्हणाले, चालू आर्थिक वर्षासाठी 16 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. केसीसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 14 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आधीच दिले गेले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले की, सरकार फेब्रुवारी 2020 पासून सर्व शेतकऱ्यांना केसीसी अंतर्गत आणण्याची मोहीम राबवत आहे. पीएम किसानच्या लाभार्थ्यांकडे विशेष लक्ष दिले जाते.
ते म्हणाले, पंतप्रधानांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये केसीसीची मोहीम सुरू केल्यापासून, एका वर्षात कोरोना असूनही, राज्ये आणि बँकांच्या मदतीने सुमारे 2 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना पारदर्शकता आणि गतिशीलतेचे एक अनोखे उदाहरण आहे, ज्यामध्ये 11.37 कोटी शेतकऱ्यांना 1.58 लाख कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.

केंद्रीय योजनांचा लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे

तोमर यांनी केंद्रीय योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीवर भर दिला आणि सांगितले की त्यांचे लाभ खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि प्रशासकांना संबोधित करताना तोमर म्हणाले की, केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली पाहिजे आणि पैशांची कमतरता अडथळा बनू नये. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.

1 लाख कोटी रुपयांच्या निधीसह शेताजवळ पायाभूत सुविधा उभारण्याचे लक्ष्य

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने केंद्रशासित प्रदेशांची परिषद आयोजित केली. यामध्ये केंद्रशासित प्रदेशातील शेतीच्या विकासासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी वचनबद्ध आहे, त्यानुसार अशा अनेक योजना चालवल्या जात आहेत, ज्याची कधी कल्पनाही केली नव्हती.
1 लाख कोटी रुपयांच्या निधीसह, सरकार शेतकर्‍यांच्या शेताजवळ पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी उभे आहे. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 1,5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक विशेष पॅकेजच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिले आहेत, ज्याअंतर्गत कृषी मंत्रालयाची टीम त्यांना बँकर्सकडून प्रकल्प मंजूर करताच मंजूर करून घेईल. एकदा देशभरातील खेड्या-पाड्यांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या की, शेतकरी आपला उत्पादन काही काळ टिकवून ठेवू शकतील आणि नंतर वाजवी किमतीत विकू शकतील.

5.5 कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार

ते म्हणाले की, डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत 5.5 कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे, डिसेंबरपर्यंत तो 8 कोटींवर पोहोचेल. त्यांनी केंद्रशासित प्रदेशांना यात सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
तोमर म्हणाले की, कमी क्षेत्रामध्ये जागतिक मानकांनुसार महागडी पिके आणि पाम तेल लागवडीसाठी केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भरपूर क्षमता आहे. अलीकडेच जम्मू -काश्मीरमध्ये स्थलांतर करताना त्यांना तेथील शेती क्षेत्रात खूप उत्साह पाहायला मिळाला.
HSR/KA/HSR/ 16 Sept  2021