भारतातील गरीबांच्या संख्येत लक्षणीयरित्या घट
मुंबई, दि. ३ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : विविध लाभ आणि साधनसंपत्तीच्या फेर वाटपाचे मजबूत धोरण निग्रहाने आमलात आणल्याने भारताला अत्यंतिक गरिबीतून बाहेर पडण्यात मदत झाली असल्याचे मत अमेरिकी तज्ञांचा समावेश असलेल्या ब्रुकींग्ज या संस्थेने व्यक्त केले आहे. भारताने देशातील पराकोटीची गरिबी दूर केली आहे, असे अमेरिकेच्या ब्रुकिंग्स या संशोधन संस्थेने स्पष्ट केले आहे. दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींच्या गुणोत्तरातील तीव्र घट आणि गृहोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीतील मोठी वाढ यावरून हे दिसून येते, असेही या संस्थेने नमूद केले आहे.
असमानता दूर करण्यावर प्रामुख्याने भर देण्याच्या धोरणामुळे हा परिणाम घडून आला आहे, असे सुरजित भल्ला आणि करण भसीन यांनी लिहिलेल्या अहवालात म्हटले आहे. यामुळे गेल्या दशकात भारतामध्ये दमदार समावेशक वाढ झाली आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. उच्च विकास दर आणि असमानतेतील मोठी घसरण यामुळे भारतातील गरिबी दूर झाली आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. भारतात गरीब लोकांची संख्या जागतिक बँकेच्या अंदाजापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येत असल्याचे निरिक्षणही या अहवालात नोंदवले आहे.
क्रयशक्ती तफावत $ 1.9 स्तरावरील शिरगणती दारिद्र्य गुणोत्तर 2011-12 मधील 12.2% वरून 2022-23 मध्ये 2% पर्यंत घसरले आहे. “विविध प्रकारच्या सरकारी अनुदानित कार्यक्रमांद्वारे समानतेवर भर देण्यात आल्यामुळे ग्रामीण भागात तुलनेने खप वाढला आहे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही”, असे मत लेखकांनी मांडले आहे. यामध्ये शौचालये बांधण्याची राष्ट्रीय मोहीम तसेच वीज, स्वयंपाकाचे आधुनिक इंधन आणि अलीकडेच नळाद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांचा समावेश आहे, असे ब्रुकिंग्स अहवालात म्हटले आहे.
15 ऑगस्ट 2019 पर्यंत भारताच्या ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणीपुरवठा 16.8 टक्के होता, तो आता 74.7 टक्के झाला आहे. आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत, देशातील 112 जिल्हे सर्वात कमी विकास निर्देशक म्हणून निवडले गेले आहेत. विकास गती सुधारण्याचे स्पष्ट लक्ष केंद्रित करून सरकारी धोरणांद्वारे या जिल्ह्यांना लक्ष्य केले गेले.
जागतिक दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येच्या प्रमाणावर होणाऱ्या सकारात्मक परिणामांसह, आत्यंतिक गरिबीचे निर्मूलन ही विकासाची एक उत्साहवर्धक प्रक्रिया आहे, असेही या अहवालात पुढे म्हटले आहे. याचाच अर्थ असाही होतो की भारताने इतर देशांप्रमाणेच उच्च दारिद्र्यरेषेची पातळी ओलांडून वर जाण्याची वेळ आता आली आहे. “उच्च दारिद्र्यरेषेची पातळी ओलांडण्याच्या या स्थित्यंतरामुळे, विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांची पुनर्आखणी करण्याची संधी मिळते, विशेषत: ईप्सित लाभार्थी कोण हे चांगल्या प्रकारे ठरवता येते आणि खऱ्या अर्थाने गरीब असलेल्यांना अधिक पाठबळ पुरवता येते “, असेही या अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
ML/KA/SL
3 March 2024
