भिकारीमुक्त महाराष्ट्रसाठी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने भिकारीमुक्त महाराष्ट्रासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. सरकारी भिक्षागृहातील (Alms Houses) काम करणाऱ्या भिकाऱ्यांसाठी दररोजचे मानधन 5 रुपये प्रति महिना वरून थेट 40रुपये प्रति दिवस करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रामध्ये भिक्षेगिरी रोखण्यासाठी 1964 मध्ये ‘भिक्षा प्रतिबंधक कायदा’ (Prohibition of Begging Act) लागू करण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी 14 आश्रयगृहे स्थापन करण्यात आली आहेत आणि आतापर्यंत 4,127 व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.