राज्यभरातील प्राध्यापकांचा आंदोलनाचा इशारा
मुंबई दि.30( एम एमसी न्यूज नेटवर्क) : संविधानातील तरतुदीनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिनियमाशी राज्य शासनाचा कायदा विसंगत असू शकत नाही. असे असताना शासन निर्णया संदर्भात व न्यायालयाच्या विरोधात उच्च शिक्षण विभागातील अधिकारी विरोधी भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे राज्यातील २१ हजार प्राध्यापकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन चे अध्यक्ष प्रा. डॉ. एस पी लवांडे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन गेली पन्नास वर्षापासून राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहे. या संघटनेतील प्राध्यापक नेट सेट मुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना , सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही एमफिल धारकांचा छळ , २०१३ साली ७१ दिवसाची बेकायदेशीर वेतन कपात, दहा वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटूनही उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तक्रार निवारक यंत्रणेची अंमलबजावणी न करने या व इतर अनेक प्रकरणात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना करणे या सर्व अन्यायाविरोधात आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे कार्यकारिणी सदस्य प्रा. डॉ. वसंत पानसरे यांनी यावेळी सांगितले.
SW/KA/SL
30 Jan. 2024
