मराठवाड्याच्या शाश्वत विकासाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य

औरंगाबाद, दि. १६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मराठवाड्याच्या विकासाचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून औरंगाबदची ओळख आहे. औरंगाबाद शहरासह मराठवाड्यातील पायाभूत सुविधांसाठी शासनाने वेळोवेळी निधी उपलब्ध करुन दिला असून मराठवाड्याच्या शाश्वत विकासाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
शहरातील वंदे मातरम सभागृहात मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त महापालिकेच्या विविध विकास कामांचे उदघाटन आणि लोकार्पण मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

व्यासपीठावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे तसेच इतर मंत्री सांस्कृतिक कार्य मंत्री आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाइतकाच प्रखर लढा मराठवाडा मुक्ती संग्रामासाठी लढला गेला. स्वातंत्र्याच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन अनेक स्वातंत्र्य सेनानींच्या त्यागाने, कष्टामुळे तसेच त्यांच्या बलिदानामुळे निजामाच्या जुलमी राजवटीतून मराठवाडा मुक्त होऊन स्वतंत्र झाला. या स्वातंत्र्य सेनानींच्या बलिदानाची जाणीव प्रत्येकाने ठेवण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे एक वेगळ वैशिष्ट्य आहे. त्यात औरंगाबादचा इतिहास प्रेरणादायी आहे. मराठवाड्याचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या औरंगाबाद शहराने शैक्षणिक, आरोग्य, औद्योगिक, पर्यटन यासह सर्वच क्षेत्रातील विकासामध्ये भरारी घेतली आहे. राज्य शासनाने मराठवाड्याच्या विकासाला नेहमीच प्राधान्य दिले असून गतकाळात पाणी पुरवठा योजनेसाठी 2 हजार 774 कोटी, रस्त्यांच्या कामासाठी 500 कोटी, पैठण येथील जलवाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

मराठवाड्यातील जनतेला पाणी,वीज, रस्ते यासारख्या मुलभूत सुविधांसाठी शासनाने निधी देण्याचे काम केले असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकार्याने वॉटरग्रीड प्रकल्प तसेच नद्यांचे वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी काम करण्यात येत आहे. त्याचा डीपीआर बनविण्याचे काम सुरु आहे. केंद्र सरकार राज्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून राज्याच्या विकासामध्ये केंद्र सरकारमार्फत भरीव तरतूद करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठवाड्यात अनियमित पर्जन्यमानामुळे उदभवणाऱ्या समस्येवर जलसंधारणाच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याबरोबरच सिंचनाचे ग्रीड,लहान लहान साखळी धरणांची निर्मिती, वातावरण अनुकूल पिकांची शिफारस, कोल्ड स्टोरेजेस तयार करुन शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करण्यावर भर देण्यात येत आहे. शाश्वत सिंचनाची हमी असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियाना टप्पा 2 प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी मराठवाड्यात उद्योग स्थापन करण्यासाठी उद्योगाला विशेष सवलती देण्यात येत आहेत.

मराठवाडा एज्युकेशन आणि मेडीकल हब बनविण्यासाठीही चालना देण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाने अनेक उपक्रम, योजना राबविल्या आहेत. शासनाने अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केले.असे नमूद करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महिलांना एसटीत ५० टक्के सवलत, ज्येष्ठांना मोफत प्रवास , शेतकऱ्यांना नमो सन्मान योजनेत वर्षाला १२ हजार रूपयांची मदत दिली जात आहे. एक रूपयात पीक विमा क्रांतीकारी योजना आहे. शासनाने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत शेतकऱ्यांना दिली आहे.

नैसर्गिक आपत्ती पूर्व सूचना देणारे सॅटेलाईट शासन उभारणार आहे. यावर्षी पाऊस कमी पडला ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. जी-२० परिषदेत भारताचा ठसा उमटविण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. शासनाने ३५ जल सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यामुळे ८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. मराठवाडा मुक्ती संग्राममध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे योगदान, त्यांच्या कार्याचा सन्मान म्हणून दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदन येथे त्यांचा पुतळा उभारण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्याबरोबरच शहरातील सुमारे ३०० वर्ष पूर्वीच्या तीन पुलांच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

आपले सण, उत्सव पुढे नेण्याचे काम मंडळामार्फत करण्यात येते. राज्यातील सण, उत्सव गुण्यागोविंदाने व्हावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करत गणेश मंडळांना पुढील पाच वर्षासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

ML/KA/SL

16 Sept. 2023