राज्यातील सत्तासंघर्ष संपला , अनेक बाबी बेकायदेशीर पण शिंदे सरकार कायम
नवी दिल्ली, दि. ११ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेले एकनाथ शिंदे यांचे सरकार कायम ठेवत आमदार अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले आहेत , या प्रकरणात अनेक बेकायदेशीर गोष्टी झाल्या असल्या तरी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांना पुन्हा नेमणे शक्य नाही असा स्पष्ट निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हा निकाल देत असताना सर्वोच्च न्यायलयाने पुढील मुद्द्यांबाबत आक्षेप नोंदवला आहे,
- राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येणार नाही. तो अधिकार त्यांना नाही.
- भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर संसदीय पक्ष नेत्याला प्रतोद नेमण्याचा अधिकार नाही.
- कारवाई पासून पाळण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष हा दावा मान्य करू शकत नाही शिवसेना कोणाची हा दावा देखील कोणीच करू शकत नाही कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही.
- राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षांतर्गत बाबीत पडणे योग्य नाही. सरकारच्या स्थैर्याबाबत शंका घेण्याचे कारण राज्यपालांना नव्हते , त्यामुळे बहुमत चाचणी घेण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.
- उध्दव ठाकरे यांनी दिलेला राजीनामा उलटा फिरवता येणार नाही, त्यांनी बहुमत चाचणी करून घेणे गरजेचे होते.
- फडणवीस यांनी अविश्वास प्रस्तावाचा ठराव देणे शक्य होते, केवळ राज्यपालांना पत्र देणे पुरेसे नाही उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित करता आले असते मात्र त्यांनी तो दिल्याने ते सरकार पुन्हा आणता येणार नाही
- ML/KA/SL 11 May 2023
