राष्ट्रीय उद्यानांच्या परिघात इको सेन्सिटिव्ह झोन
मुंबई, दि. 28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांशी संबंधित 2022 च्या आदेशात बदल केले आहेत. विशेषत: या भागात एक किलोमीटरचा इको सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) अनिवार्य करणारा नियम शिथिल करण्यात आला आहे. याशिवाय, संरक्षित जंगलात खाणकाम करण्यास मनाई असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की 2020 च्या आदेशात सुधारणा करण्यात अयशस्वी झाल्यास पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागातील असंख्य रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागेल.
9 फेब्रुवारी 2011 रोजी, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाशी चर्चा केल्यानंतर राष्ट्रीय उद्यान आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये ESZ घोषित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. परिणामी, सरकारने गेल्या वर्षी 3 जून रोजी न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्याची विनंती केली.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती गवई, विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांनी केली, ज्यांनी राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्य किंवा त्यांच्या हद्दीपासून एक किलोमीटरच्या आत वन्यजीवांना धोका असल्यामुळे खाणकाम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा निर्णय दिला. शिवाय, प्रत्येकाला त्याची माहिती मिळावी यासाठी केंद्राने जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
ML/KA/PGB
28 Apr 2023
