महाराष्ट्रातील २७ जून पूर्वीची राजकीय स्थिती बहाल करा
नवी दिल्ली,दि. २८ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : अवघ्या देशाचे लक्ष लागून असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्ष प्रकरणावर आजपासून पुन्हा घटनापीठासमोर सलग सुनावणी सुरू झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी आज झाली. संवैधानिक खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना उद्धव ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तत्कालीन संकटकाळात राज्यपालांनी केलेली कारवाई घटनात्मकदृष्ट्या समर्थनीय नाही, असा युक्तिवाद केला. महाराष्ट्रातील 27 जून 2022 ची पूर्वीची राजकीय स्थिती बहाल करावी.अशी विनंती संघवी यांनी न्यायालयाला विनंती केली. राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीचा संदर्भ देत सिंघवी म्हणाले की, नियमांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
संघवी यांच्याशिवाय ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनीही उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने युक्तिवाद केला. 10 व्या सूचीनुसार राज्यपाल फुटीर गटाला मान्यता देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला.
आजची सुनावणी संपली असून उद्या पुन्हा सत्तासंघर्षावर सुनावणी होणार आहे. याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केले. शिंदे गटाने परवापर्यंत आपला युक्तिवाद पूर्ण करावा, असे निर्देशही सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत.
एखादा गट वेगळा झाल्यानंतर तो पक्षावर दावा करू शकतो का? असा दावा करत तो गट निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतो का?, असा सवाल अ‌ॅड. कामत यांनी केला. कामत म्हणाले, नियमानुसार पक्षप्रमुखच पक्षाबाबतचे निर्णय घेऊ शकतात. 2018 च्या बैठकीत ठाकरेंची पक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली होती. याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना माहिती दिली होती.
आज प्रथम ठाकरे गटाचे वकील अ‌ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी आणि अ‌ॅड. देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील नीजर कौल युक्तिवाद करत आहेत.
निकाल मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात
राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागू शकतो, अशी महत्त्वाची माहिती ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली आहे. या आठवड्यात ठाकरे गट तसेच शिंदे गटाचे वकीलही बाजू मांडणार आहे. त्यानंतर पुढील आठवड्यात निकाल लागू शकतो, असे खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितले.
SL/KA/SL
28 Feb. 2023
कपिल सिब्बल यांचा 3 दिवस सलग युक्तिवाद
दरम्यान, सत्तासंघर्षावर मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी सलग ३ दिवस युक्तिवाद केला. सत्तासंघर्षात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरच सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांचे सहकारी अ‌ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही व्हीपचे उल्लंघन करणाऱ्या शिंदे गटाच्या 39 आमदारांना अपात्र घोषित करा, अशी मागणी केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा का दिला, हा कळीचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
ML/KA/SL
28 Feb. 2023
