पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या खर्चात झाली वाढ
नवी दिल्ली, दि.28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील 150 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्च असलेल्या 443 प्रकल्पांचा खर्च (Infrastructure Projects Cost) निश्चित करण्यात आलेल्या अंदाजापेक्षा 4.45 लाख कोटी रुपयांनी वाढला आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (एमएसपीआय) अहवालानुसार, विलंब आणि इतर कारणांमुळे या प्रकल्पांची किंमत वाढली आहे.
मंत्रालयाच्या जानेवारी 2022 च्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की अशाप्रकारच्या 1,671 प्रकल्पांपैकी 443 प्रकल्पांचा खर्च (Infrastructure Projects Cost) वाढला आहे, तर 514 प्रकल्पांना विलंब झाला आहे. अहवालानुसार, या 1,671 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा मूळ खर्च 22,54,175.77 कोटी रुपये होता जो वाढून 26,99,651.62 कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. यावरून या प्रकल्पांचा खर्च 19.76 टक्के किंवा 4,45,475.85 कोटी रुपयांनी वाढल्याचे दिसून येते.
अहवालानुसार, जानेवारी 2022 पर्यंत या प्रकल्पांवर 13,16,293.63 कोटी रुपये खर्च (Infrastructure Projects Cost) करण्यात आले आहेत, जे एकूण अंदाजित खर्चाच्या 48.76 टक्के आहे. तथापि, मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की जर आपण प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या अलीकडील कालमर्यादा पाहिल्यास, विलंबित प्रकल्पांची संख्या 381 पर्यंत खाली येईल. अहवालात 881 प्रकल्प सुरू होण्याच्या वर्षाची माहिती देण्यात आलेली नाही.
अहवालानुसार, विलंब झालेल्या 514 प्रकल्पांपैकी 89 प्रकल्पांना एक महिना ते 12 महिने, 113 प्रकल्पांना 13 ते 24 महिने, 204 प्रकल्पांना 25 ते 60 महिने आणि 108 प्रकल्पांना 61 महिने किंवा जास्त विलंब झाला आहे. या 514 प्रकल्पांना सरासरी 46.23 महिने विलंब झाला आहे.
या प्रकल्पांना विलंब होण्यामागे भूसंपादनातील विलंब, पर्यावरण व वन विभागाच्या मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव ही कारणे आहेत. याशिवाय, प्रकल्पांचा निधी, तपशीलवार अभियांत्रिकीच्या अंमलबजावणीतील विलंब, प्रकल्पांच्या संभाव्यतेत बदल, निविदा प्रक्रियेतील विलंब, कंत्राटे देणे आणि उपकरणे खरेदी करण्यास विलंब, कायदेशीर आणि इतर समस्या, अनपेक्षित जमीन बदल आदींमुळे प्रकल्पांना विलंब झाला आहे.
The cost of 443 projects in the infrastructure sector costing Rs 150 crore or more has increased by Rs 4.45 lakh crore more than the stipulated estimate. According to a report by the Ministry of Statistics and Program Implementation (MSPI), the cost of these projects has gone up due to delays and other reasons.
PL/KA/PL/28 FEB 2021
