बँक ठेवींवरील व्याजामुळे ठेवीदारांचे नुकसान

मुंबई, दि.22 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): भारतीय स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की किरकोळ ठेवीदारांना बँकांमधील ठेवींवर (bank deposits) नकारात्मक परतावा मिळत आहे. याचा अर्थ असा की व्याज (interest) मिळत असूनही त्यांचे नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने व्याजाद्वारे होणार्‍या उत्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या कराचा पुनर्विचार करायला हवा.

सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत मिळायला हवी
Retired senior citizens should get concessions

भारतीय स्टेट बँक समुहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सोम्य कांती घोष यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ज्ञांच्या चमूने म्हटले आहे की, बँकांमधील ठेवींवर (bank deposits) मिळणार्‍या व्याजामुळे (interest) ठेवीदारांचे भांडवल वाढते. सर्वसाधारणपणे हे असेच असले पाहिजे. पण, सध्या देशात असे होत नाही. म्हणून, जर ही कर सवलत सर्व ठेवीदारांना देता येत नसेल, तर किमान सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत मिळायला हवी. बहुतेक निवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आपल्या खर्चासाठी व्याजावर अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत नकारात्मक परतावा असूनही त्यांच्याकडून कर आकारणे योग्य नाही. सध्या संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेत एकूण 102 लाख कोटी रुपये जमा आहेत.

व्याजदर कमी होत आहे
Interest rates are falling

सध्याच्या नियमानुसार, बँका सर्व ठेवीदारांच्या खात्यात वार्षिक 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्याज (interest) जमा झाल्यास टीडीएस (स्त्रोत कर कपात) कापतात. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत ही मर्यादा 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष सध्या आर्थिक विकासावर आहे, तर बँकिंग व्यवस्थेतील व्याजदर कमी होत आहेत. जर आपण महागाईचा दर पाहिला तर बँक ठेवींवर मिळणारे व्याज अनेक वेळा नकारात्मक होते. याचा परिणाम ठेवीदारांवर होत आहे.

बँकांवर नफ्याचा दबाव
Profit pressure on banks

अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे की बँकेत असलेल्या ठेवींवरील (bank deposits) व्याजाचा वास्तविक व्याज (interest) दर दीर्घ काळासाठी नकारात्मक आहे. मध्यवर्ती बँकेने हे स्पष्ट केले आहे की त्यांचे प्राधान्य विकास दर वाढवण्यासाठी मदत करणे आहे. पुरेशा तरलतेच्या उपलब्धतेमुळे कमी बँकिंग व्याज दर नजीकच्या भविष्यात वाढण्याची शक्यता नाही. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, प्रणालीमध्ये जास्त तरलता असल्यामुळे, सध्या बँकांवर नफ्यासंदर्भात खूप दबाव आहे.

अर्थतज्ज्ञांचा सरकारला सल्ला
Economists advise government

किमान निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली पाहिजे.
रिझर्व्ह बँकेने वयाच्या आधारावर व्याज देण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या नियमाचा पुनर्विचार करावा.

बँकांमध्ये स्पर्धा वाढली
Competition among banks increased

एका अंदाजानुसार, कोर बँकिंग प्रणालीचा खर्च टक्के आहे. यामध्ये ठेवींवरील खर्च, निगेटीव्ह कॅरी ऑन एसएलआर (वैधानिक तरलता प्रमाण), रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) आणि मालमत्तेवरील परतावा यांचा समावेश आहे. रिव्हर्स रेपो दर 3.55 टक्के आहे. अशावेळी जर कोर फंडिंग खर्चात तरतूद खर्च देखील जोडला गेला, तर एकूण खर्च सुमारे 12 टक्के होतो. सध्या बँका सात टक्क्यांपेक्षाही कमी दराने किरकोळ कर्ज देत आहेत. यामध्ये स्पर्धा वाढली आहे.
SBI economists say retail depositors are getting negative returns on bank deposits. This means that despite getting interest, they are losing money. In such a scenario, the government should reconsider the tax levied on interest income.
PL/KA/PL/22 SEPT 2021