भविष्य निर्वाह निधीतून मिळणारे उत्पन्न आता पूर्णपणे करमुक्त नाही

रायपूर, दि.7 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): नवीन आर्थिक वर्षात (2021-22) प्राप्तिकर (Income Tax) संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. एक एप्रिलपासून लागू करण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेअंतर्गत पाच लाखाहून अधिक जमा रकमेच्या ठेवीवर मिळणारे व्याज आयकर कक्षेत आले आहे. मागील आर्थिक वर्ष संपेपर्यंतच्या व्यवस्थेनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत (ईपीएफ) (EPF) जमा असलेल्या रकमेवर मिळणार्‍या व्याजावर कोणताही कर आकारला जात नव्हता. अशाप्रकारे, एखादी व्यक्ती एका आर्थिक वर्षात ईपीएफमध्ये आणि इतर विम्यात अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकीवर करात सूट मिळवत होती.
 

ईपीएफ कर बचतीचे उत्तम साधन होते
EPF was a great tool for tax savings

ईपीएफ (EPF) मध्ये जमा केलेली रक्कम आणि त्यावर मिळणारे व्याज हे पूर्णपणे कराच्या कक्षेबाहेर मानले जात होते. आता सरकारने भविष्य निर्वाह निधीवर पाच लाख रुपयांच्या वार्षिक योगदानावर मिळणारे व्याज एका विशिष्ट वर्गासाठी करमुक्त केले आहे. परंतू याठिकाणी आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की जर ईपीएफ खात्यात कंपनीचे योगदान नसेल तर वर्षाकाठी अडीच लाख रुपये जमा केल्यावर मिळणारे व्याज करमुक्त असेल.
 

हे ग्राहक प्रभावित होतील
These subcribers will be affected

प्राप्तिकराशी (Income Tax) संबंधित नियमांमध्ये झालेल्या या बदलाचा जास्त पगार मिळणार्‍या करदात्यांवरच मोठा परिणाम होईल. त्याचबरोबर उशीराने आणि सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्र (Income Tax Return) भरण्याची अंतिम मुदत आता कमी करण्यात आली आहे. ती आता 31 मार्चऐवजी 31 डिसेंबर करण्यात आली आहे. साधारणत: कोणत्याही आर्थिक वर्षातील आयकर विवरण पुढील आर्थिक वर्षाच्या (मूल्यांकन वर्ष) 31 जुलैपर्यंत आणि विलंब शुल्कासह पुढच्या वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत भरावे लागते. उदाहरणार्थ, 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै आहे आणि विलंब शुल्कासह प्राप्तिकर विवरणपत्र 31 मार्च 2022 पर्यंत भरला जाऊ शक होता. मात्र नियमांमधील बदलानंतर ही अंतिम मुदत आता 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

या नियमातही बदल
Changes to this rule as well

नवीन नियमांनुसार अडीच लाखाहून अधिक युलिप लिंक्ड विमा पॉलिसीला (ULIP linked insurance policy) करात सूट मिळणार नाही. म्हणजेच, युलिपचा वार्षिक हफ्ता अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास परिपक्वता रक्कम कराच्या कक्षेत येईल.
 
In the new financial year (2021-22) changes have been made in the rules related to income tax. Under the new system, which has been in place since April 1, interest on deposits of more than Rs 5 lakh has come under income tax. As per the arrangement till the end of the previous financial year, no tax was levied on the interest earned on the amount deposited in the Employees Provident Fund
PL/KA/PL/7 MAY 2021