जीएसटी विवरणपत्र भरले नाही तर होणार ही समस्या
नवी दिल्ली, दि.20 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): नवीन वर्षापासून म्हणजेच एक जानेवारीपासून कंपन्यांसाठी एका महत्त्वाच्या नियमात बदल होणार आहे. संक्षिप्त विवरणपत्र (Return) आणि मासिक वस्तू आणि सेवा कर (GST) भरण्यास उशीर करणार्‍या कंपन्यांना पुढील महिन्यांसाठी जीएसटीआर -1 विक्री विवरणपत्र अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
हा होईल फायदा
This will be an advantage
लखनौमध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 45 व्या बैठकीत, अनुपालनामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये कंपन्यांना परताव्याचा दावा करण्यासाठी आधार पडताळणी (Aadhaar verification) अनिवार्य करणे देखील समाविष्ट आहे. या निर्णयांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या चोरीमुळे महसूल गळती रोखण्यात मदत होईल.
हा आहे सध्याचा नियम
This is the current rule
पुढील वर्षापासून केंद्रीय जीएसटी नियमांच्या नियम 59 (6) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे. नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या नोंदणीकृत व्यक्तीने मागील महिन्याच्या GSTR-3B मध्ये विवरणपत्र (GST Return) दाखल केले नाही, तर त्याला जीएसटीआर-1 दाखल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. सध्या, जर नोंदणीकृत व्यक्ती गेल्या दोन महिन्यांचे जीएसटीआर-3बी मध्ये विवरणपत्र दाखल करत नसेल तर त्याला जीएसटीआर-1 दाखल करण्याची परवानगी नाही.
जीएसटीआर-1 अर्ज काय आहे?
What is GSTR-1 application?
व्यवसायिक प्रत्येक महिन्याचा जीएसटीआर-1 (GST Return) अर्ज पुढील महिन्यात 11 दिवसांच्या आत दाखल करतो. यामध्ये, व्यावसायिकाने तयार केलेल्या उत्पादनांच्या किंवा सेवांच्या पुरवठ्याचा लेखाजोखा असतो. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक महिन्यासाठी जीएसटीआर-3बी अर्ज पुढील महिन्याच्या 20-24 तारखेदरम्यान भरला जातो. या अर्जामध्ये दिलेल्या माहिती अंतर्गत, व्यावसायिकावरील वास्तविक कर किंवा जीएसटीची गणना केली जाते.
आधार पडताळणी देखील आवश्यक
Aadhaar verification is also required
परिषदेने जीएसटी नोंदणीसाठी आधार पडताळणी अनिवार्य केली आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 21 ऑगस्ट 2020 पासून GST नोंदणीसाठी आधार प्रमाणीकरण अधिसूचित केले होते. अधिसूचनेत अशीही तरतूद आहे की जर व्यवसायिक आधार क्रमांक देत नसेल तर व्यवसायाच्या ठिकाणाची प्रत्यक्ष पडताळणी केल्यानंतरच जीएसटी नोंदणी दिली जाईल.
आयकर कायद्यांतर्गत निर्णय
Decisions under Income Tax Act
वित्त मंत्रालयाने शुक्रवारी अनुसूचित बँकांद्वारे अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) रहिवाशाला देण्यात आलेल्या व्याज देयकांवर कर स्त्रोत कपात (टीडीएस) संबंधित आयकर कायदा, 1961 च्या नियमांमध्ये सुधारणा केली. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, अधिनियमाच्या कलम 194 ए अंतर्गत, खालील देयकांवर कर कापला जाणार नाही- एका विशिष्ट भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या सदस्याला एका विशिष्ट क्षेत्रामध्ये असलेल्या अनुसूचित बँकेद्वारे देण्यात आलेल्या प्रतिभूतींवरील व्याजाव्यतिरिक्त देय कायद्याच्या कलम 10 मध्ये संदर्भित आहे.
An important rule for companies is going to change from the new year i.e. from January one. Companies that are late in filing brief returns and monthly Goods and Services Tax (GST) will not be allowed to file GSTR-1 sales return application for the next few months.
PL/KA/PL/20 SEPT 2021
