खाद्यतेलाच्या वाढत्या किंमतींवर काय म्हणाले सरकार, देशांतर्गत उत्पादनाद्वारे देशाच्या गरजा पूर्ण करता येत नाहीत
नवी दिल्ली, दि. 31 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : देशातील खाद्यतेलांच्या किमती वाढल्याची कबुली देताना सरकारने म्हटले की, देशांतर्गत उत्पादन स्थानिक मागणी पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे आणि कमतरता पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. ग्रामविकास आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण (Food and Public Distribution )राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती( Sadhvi Niranjan Jyoti ) यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, खाद्यतेलांच्या किंमती, इतर गोष्टींसह, मागणी-पुरवठा असंतुलन, आंतरराष्ट्रीय किंमतींमध्ये वाढ, प्रतिकूल हवामानामुळे देशांतर्गत उत्पादनात घट, वाहतूक खर्चात वाढ, पुरवठा साखळीतील अडचणी इत्यादी आहेत.
भारत आपल्या गरजेच्या 70 टक्के आयात करतो
India imports 70 per cent of its needs
साध्वी निरंजन ज्योती यांनी सांगितले की, शेंगदाणे तेल, मोहरी तेल, भाजीपाला, सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल आणि पामोलिनच्या किरकोळ देशांतर्गत किमती (23 जुलै 2021 पर्यंत) अनुक्रमे 19.16, 39.05, 44.65, 47.40, 50.16 आणि 44.51 ने वाढल्या. टक्केवारी वाढली. ते म्हणाले की, देशात खाद्यतेलांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क पाच टक्क्यांनी कमी केले आहे जे 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत लागू होईल.
भारत आपल्या एकूण खाद्यतेलाच्या आवश्यकतेपैकी 70 टक्के आयात करतो. तेलबियांच्या क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकार अनेक पावले उचलत आहे. यावर्षी कृषी मंत्रालयाने अनेक राज्यांच्या शेतकऱ्यांना मोफत तेलबिया बियाणे वितरित केले होते. त्याचबरोबर तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजनाही चालवल्या जात आहेत.
सरकार किंमत कमी करण्यासाठी पावले उचलत आहे
The government is taking steps to reduce prices
दुसरीकडे, दुसर्‍या प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न आणि ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किंमती कमी करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती दिली. ते म्हणाले की खाद्यतेलांच्या किंमती कमी करण्यासाठी क्रूड पाम ऑइल (सीपीओ) वरील शुल्क ३० जून २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ५ टक्क्यांनी कमी केले आहे.
या कपातीमुळे सीपीओवरील प्रभावी कर दर आधीच्या 35.75 टक्क्यांवरून 30.25 टक्क्यांवर आला आहे. याव्यतिरिक्त, रिफाईंड पाम तेल/पामोलिनवरील शुल्क 45 टक्क्यांवरून 37.5 टक्के करण्यात आले आहे.
चौबे यांनी माहिती दिली की रिफाइंड ब्लीचड डिओडराइज्ड (आरबीडी) पाम ऑइल आणि आरबीडी पामोलिनसाठी सुधारित आयात धोरण 30 जून 2021 पासून लागू करण्यात आले आहे, ज्या अंतर्गत या वस्तू प्रतिबंधित पासून मुक्त श्रेणीमध्ये हलविण्यात आल्या आहेत.
While acknowledging the rise in edible oil prices in the country, the government said that domestic production is unable to meet domestic demand and has to rely on imports to meet the shortage. Minister of State for Rural Development and Consumer Affairs, Food and Public Distribution Sadhvi Niranjan Jyoti gave this information in a written reply to a question in the Rajya Sabha.
HSR/KA/HSR/ 31 JULY 2021
