अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप्सवर कारवाईचे परिवहनमंत्र्यांचे आदेश
मुंबई, दि. १२ : राज्यात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात परिवहन विभागाने कठोर भूमिका घेतली असून, ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप सेवा तात्काळ बंद करून संबंधित कंपनी मालकांवर FIR दाखल करण्याची मागणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना अधिकृत पत्र पाठवले आहे. तसेच परिवहन आयुक्तांनी देखील अशा आशयाचे पत्र सायबर क्राईम विभागाला दिले आहे. मंत्री सरनाईक यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून विविध ॲप्सच्या माध्यमातून कोणतीही वैध परवानगी, शासन मान्यता किंवा परिवहन विभागाच्या नियमांचे पालन न करता प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. विशेषतः रॅपिडोसारख्या संस्थांच्या अनधिकृत बाईक टॅक्सींचे प्रमाण वाढत असून, ही बाब सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या अनधिकृत सेवांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही हमी नसून चालकांची पडताळणी, विमा संरक्षण, महिला सुरक्षाविषयक उपाययोजना तसेच आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अत्यंत अपुरी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी नुकत्याच घडलेल्या एका अपघाताचाही उल्लेख केला आहे. मुंबईतील मुलुंड -गोरेगाव लिंक मार्गावर अनधिकृत बाईक टॅक्सीचा अपघात होऊन एका महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे त्यांनी नमूद केले असून, या प्रकरणी नवघर पोलीस ठाण्यात FIR दाखल झाल्याची माहितीही पत्रात देण्यात आली आहे. तसेच विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये अशा प्रकारच्या घटनांची नोंद होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, शासनाच्या परिवहन नियमांचे खुलेआम उल्लंघन करून या ॲप्समार्फत आर्थिक व्यवहार सुरू असल्याने परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायावर अन्यायकारक परिणाम होत असल्याचे परिवहन विभागाने म्हटले आहे. कायद्याला न जुमानता सुरू असलेली ही व्यवस्था राज्याच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी गंभीर आव्हान बनत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सायबर क्राईम विभागाकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप्सचे ऑनलाईन संचालन तात्काळ बंद करणे, संबंधित ॲप कंपन्या, चालक आणि व्यवस्थापनाविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा व मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर कारवाई करणे तसेच कंपनी मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा समावेश आहे.
“राज्य शासन नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत कटिबद्ध असून, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही अनधिकृत व्यवस्थेला पाठीशी घातले जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.ML/ML/MS
