भारतीयांच्या कैलास मानससरोवर यात्रेत नेपाळचा अडथळा
नेपाळने भारतीयांच्या कैलास मानससरोवर यात्रेवर अडथळा आणला आहे. कारण भारताने जून–ऑगस्ट २०२६ दरम्यान लिपुलेख मार्गाने यात्रा पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली असून, नेपाळचा दावा आहे की हा मार्ग त्यांच्या भूभागात येतो. त्यामुळे काठमांडूने भारत आणि चीन दोघांकडे औपचारिक आक्षेप नोंदवले आहेत.
नेपाळचा आक्षेप
लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे भाग महाकाली नदीच्या पूर्वेला असल्याने नेपाळच्या भूभागात येतात, असा दावा नेपाळने केला आहे.
नेपाळने १८१६ च्या सुगौली कराराचा दाखला देत या भागावर हक्क सांगितला आहे.
काठमांडूचे म्हणणे आहे की भारताने मार्ग निश्चित करताना त्यांना विचारले नाही.
नेपाळने चीनलाही कळवले आहे की लिपुलेख हा त्यांचा भूभाग आहे आणि कोणतीही यात्रा किंवा व्यापार त्यांच्या परवानगीशिवाय होऊ नये.
भारताची भूमिका
भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय म्हणते की लिपुलेख मार्ग १९५४ पासून कैलास यात्रेसाठी वापरला जात आहे.
भारताने नेपाळचा दावा “एकतर्फी आणि कृत्रिम भूविस्तार” असल्याचे सांगून फेटाळला आहे.
भारताने स्पष्ट केले की हा मार्ग दशकांपासून मान्य असून, यात्रेची तयारी सुरू आहे.
भारत संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने सीमा विवाद सोडवण्यास तयार असल्याचेही सांगितले आहे.
यात्रेची माहिती (२०२६)
जून ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान यात्रा होणार आहे.
२० बॅचेस (प्रत्येकी ५० यात्रेकरू) सहभागी होतील.
१० बॅचेस उत्तराखंडमार्गे लिपुलेख पासने जातील.
१० बॅचेस सिक्कीमार्गे नाथुला पासने जातील.
एकूण २,००० यात्रेकरू निवडले जातील.
