सावधान! AI पोस्टसाठी नवे नियम लागू; तुमची एक चूक महागात पडू शकते.

जितेश सावंत

डिजिटल विश्वात वावरताना आता अधिक सतर्क राहण्याची वेळ आली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वाढता गैरवापर, डीपफेक व्हिडिओ आणि ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटनांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांमध्ये अत्यंत कडक सुधारणा केल्या आहेत. २० फेब्रुवारी २०२६ पासून हे नवे नियम देशभरात लागू झाले असून, यामुळे सोशल मीडिया आणि एआय टूल्स वापरणाऱ्या कंपन्यांची जबाबदारी आता कित्येक पटीने वाढली आहे.

नव्या कायद्याचे ५ प्रमुख नियम

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने अधिसूचित केलेल्या या नियमांमुळे डिजिटल पारदर्शकता येणार आहे:

1. ‘AI-Generated’ लेबल बंधनकारक: कोणताही फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ एआयच्या मदतीने तयार केला असेल, तर त्यावर स्पष्टपणे “AI Generated” असे लेबल असणे आता अनिवार्य आहे. यामुळे वाचकांना/प्रेक्षकांना मजकूर खरा आहे की कृत्रिम, हे चटकन ओळखता येईल.
2. ३ तासांच्या आत मजकूर हटवणे: यापूर्वी आक्षेपार्ह पोस्ट हटवण्यासाठी ३६ तासांची मुदत होती. आता कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह मजकुराची तक्रार आल्यास, संबंधित प्लॅटफॉर्मला (Facebook, X, Instagram इ.) तो मजकूर ३ तासांच्या आत हटवावा लागेल.
3. ‘सेफ हार्बर’ संरक्षणाचे नवे निकष: IT Act २००० च्या कलम ७९ नुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना युजर्सच्या पोस्टसाठी कायदेशीर संरक्षण (Safe Harbour) मिळत असे. मात्र, नव्या नियमांचे पालन न केल्यास हे संरक्षण काढून घेतले जाईल, ज्यामुळे कंपन्या थेट कायदेशीर कारवाईला पात्र ठरतील.
4. मेटाडेटा आणि ट्रॅकिंग: एआय कंटेंट तयार करणाऱ्या मूळ स्रोताचा मागोवा घेण्यासाठी ‘मेटाडेटा’ जतन करणे आता कंपन्यांसाठी अनिवार्य आहे. यामुळे अफवा पसरवणाऱ्या मूळ व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे पोलिसांना सोपे होईल.
5. कठोर शिक्षा आणि दंड: एआयचा वापर करून कोणाचे चारित्र्यहनन करणे (अश्लील डीपफेक), ओळख चोरी (Impersonation) किंवा द्वेष पसरवणे या गुन्ह्यांसाठी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.

का गरज भासली या नियमांची?

गेल्या काही काळात सेलिब्रिटींचे डीपफेक आणि निवडणुकांदरम्यान मतदारांची दिशाभूल करणारे फेक कंटेंट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदींनी सुचवलेली ‘न्यूट्रिशन लेबल’ संकल्पना या नियमांचा आधार आहे. ज्याप्रमाणे अन्नाच्या पाकिटावर त्यातील घटकांची माहिती असते, तशीच पारदर्शकता आता प्रत्येक डिजिटल कंटेंटबाबत असणे अनिवार्य आहे. हा यामागचा मूळ उद्देश आहे.

फायदे आणि आव्हाने

एक सायबर कायदा विशेषज्ज्ञ म्हणून मला असे वाटते की, हे नियम इंटरनेटच्या सुरक्षेसाठी ऐतिहासिक ठरतील.

सकारात्मक बाजू:

पारदर्शकता वाढेल आणि महिला व मुलांविरुद्ध होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण येईल. मेटाडेटामुळे डिजिटल पुरावे गोळा करणे सोपे होईल.

आव्हाने: ३ तासांची मुदत कमी असल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच, स्टार्टअप्सवर मोठा तांत्रिक खर्च वाढू शकतो.
अंमलबजावणीतील आव्हाने (The Enforcement Challenge) भारताने उचललेले हे पाऊल इंटरनेटला अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी जरी ऐतिहासिक असले, तरी तंत्रज्ञानाचा वेग आणि नियमांची अंमलबजावणी यामध्ये संतुलन राखणे हे सरकार आणि टेक कंपन्यांसमोरचे खरे आव्हान आहे.

याची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

एआय ओळखण्याचे तंत्रज्ञान (Detection Gap): आज ज्या वेगाने एआय कंटेंट तयार होतोय, त्या वेगाने तो ओळखणारी टूल्स (Detection Tools) अजूनही १००% अचूक नाहीत. एखादा कंटेंट एआयने बनवला आहे की नाही, हे तांत्रिकदृष्ट्या सिद्ध करणे कायदेशीर प्रक्रियेत कठीण जाऊ शकते.

३ तासांची मर्यादा: सोशल मीडियावरील मजकुराचा प्रचंड ओघ आणि युजर्सची संख्या पाहता, प्रत्येक तक्रारीची शहानिशा करून अवघ्या ३ तासांत तो मजकूर हटवणे ही प्लॅटफॉर्म्ससाठी मोठी तांत्रिक कसरत ठरेल.
सीमा नसलेले इंटरनेट (Jurisdictional Issues): अनेक एआय टूल्स आणि सर्व्हर्स भारताबाहेरून चालतात. अशा परिस्थितीत परदेशी कंपन्या किंवा परदेशातून होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांवर भारतीय कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
भारताने उचललेले हे पाऊल इंटरनेटला अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी आवश्यक होते. तंत्रज्ञानाचा वेग आणि नियमांची अंमलबजावणी यामध्ये संतुलन राखणे हे सरकार आणि टेक कंपन्यांसमोरचे खरे आव्हान असले, तरी सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ही ‘डिजिटल लक्ष्मणरेषा’ महत्त्वाची आहे.

डिस्क्लेमर (Disclaimer): सदर लेखात व्यक्त केलेली मते ही केवळ माहिती आणि जनजागृतीसाठी आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि त्यातील बदल हे तांत्रिक स्वरूपाचे असतात, त्यामुळे या लेखाचा वापर अंतिम कायदेशीर सल्ला (Legal Advice) म्हणून करू नये. कोणत्याही विशिष्ट कायदेशीर समस्येसाठी किंवा सायबर तक्रारीसाठी अधिकृत कायदेतज्ज्ञांचा किंवा सरकारी यंत्रणेचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

टीप: तुम्ही एखादी एआय पोस्ट शेअर करत असाल, तर त्यावर डिस्क्लेमर द्यायला विसरू नका. संशयास्पद वाटणाऱ्या कोणत्याही डीपफेक व्हिडिओची तक्रार त्वरित संबंधित प्लॅटफॉर्मवर करा.

India’s New IT Rules 2026: Curbing AI Misuse Effective from Feb 20, 2026, the Indian government has introduced stringent IT regulations to combat AI misinformation and Deepfakes. Key mandates include mandatory AI labeling, a 3-hour takedown window for illegal content, and metadata tracking. While this is a historic move for digital safety, balancing technology’s rapid pace with legal enforcement and free speech remains a significant challenge for the government and tech giants.

लेखक सायबर कायदा, डेटा प्रोटेक्शन आणि डिजिटल पुरावा विशेषज्ज्ञ आहेत.

The author is an expert in Cyberlaw, Data Protection, and a Digital Evidence Specialist.

ईमेल:jiteshsawant33@gmail.com