कोरोना काळातही वाढले सरकारचे उत्पन्न
मुंबई, दि.2 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोरोना साथीच्या काळात केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सीमाशुल्क आणि उत्पादन शुल्कातून (Custom and Excise Duty) बरेच पैसे कमावले आहेत. अप्रत्यक्ष करातून सरकारला मिळणारा महसूल सुमारे 56.5 टक्क्यांनी वाढून 4.51 लाख कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. माहिती अधिकाराच्या (आरटीआय) माध्यमातून ही माहिती समोर आली आहे.
केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून 4.13 लाख कोटी रुपये
4.13 lakh crore from central excise duty
अहवालानुसार, 2020-21 या आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर 37,806.96 कोटी रुपये सीमाशुल्क (custom duty) वसूल करण्यात आले होते. त्याचबरोबर देशातील या उत्पादनांच्या निर्मितीवर केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून (central excise duty) 4.13 लाख कोटी रुपये मिळाले.
माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीच्या उत्तरात असे सांगण्यात आले आहे की 2019-20 मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर सरकारला सीमाशुल्काच्या (custom duty) स्वरूपात 46 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्याच वेळी, देशातील या उत्पादनांच्या निर्मितीवर केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून (central excise duty) 2.42 लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आले होते. दोन्ही प्रकारच्या कर वसुलीकडे पाहिले तर 2019-20 मध्ये एकूण 2.88 लाख कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले होते.
माहिती अधिकारातून मिळाली माहिती
Information obtained from the Right to Information
सरकारी तिजोरीत कराद्वारे जमा झालेल्या रकमेची माहिती मध्य प्रदेशातील नीमच जिल्ह्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर यांनी सामायिक केली आहे. त्यांनी अर्थ मंत्रालय आणि डेटा मॅरेक्टोरेट जनरल ऑफ डेटा मॅनेजमेंट (डीजीएसडीएम) कडे माहिती अधिकाराद्वारे यावर उत्तर मागितले होते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर आणि उपकर कमी करण्याची जोरदार मागणी होत असतानाच ही माहिती समोर आली आहे.
अर्थतज्ञ जयंतीलाल भंडारी यांनी सांगितले की महागड्या पेट्रोल आणि डिझेलमुळे केवळ सर्वसामान्यांचीच नाही तर कोरोना साथीचा फटका बसलेली संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच ढासळली आहे. ते म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विशेषत: पेट्रोल आणि डिझेलवरील आपले कर कमी करुन जनतेला महागाईपासून दिलासा दिला पाहिजे, ही काळाची गरज आहे.
During the Corona pandemic the central government has made a lot of money from customs and excise duty on petroleum products. Revenue from indirect taxes has increased by about 56.5 per cent to over Rs 4.51 lakh crore. This information has come to light through the Right to Information (RTI).
PL/KA/PL/2 JULY 2021
