JNPT बंदरात १५० कंटेनर कांदा सडण्याच्या बेतात

नवी मुंबई, दि. २२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारने आज दोन लाख मेट्रिक टन कांदा (onion) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही कांदा उत्पादकांच्या विद्यमान समस्या यामुळे सुटणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावल्याने याचा मोठा फटका राज्यातील शेतकरी वर्गाला बसू लागला आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) बंदरात निर्यातीसाठी आलेला कांदा जादा शुल्क लावल्याने गेली चार दिवसापासून कांदा बंदरात पडून आहे. आता हा कांदा खराब होण्यास सुरुवात झाली असल्याचे म्हटले जात आहे. कस्टम विभागानं उरण इथल्या जेएनपीटी बंदरात राज्यभरातून आलेला कांदा अडवून ठेवलाय. त्यामुळे तब्बल 150 कंटेनर बंदरातच उभे आहेत. लवकर निर्णय़ न घेतल्यास यातील सुमारे 3-4 हजार टन कांदा सडण्याची भीती आहे. यात शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचंही लाखो रुपयांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

मलेशिया, संयुक्त अरब अमिरातीसह आखाती देश, श्रीलंका आदी देशांमध्ये भारतातून कांद्याची निर्यात होत असते. मात्र निर्यात शुल्कात अचानकपणे वाढ केल्याने कांद्याच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे अचानक वाढलेल्या दरावर परदेशातील व्यापारी वर्गाने कांदा घेण्यास नकार दिल्याने निर्यात ठप्प झाली आहे. काही व्यापाऱ्यांनी कांदा स्थानिक बाजार पेठेत विकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा कांदा खराब होत असल्याने असल्याने व्यापाऱ्यांना पडेल त्या भावात कांदा विकावा लागत आहे.

भारतातून आशियायी देशात महिन्याला साधारण 2500 हजार कंटेनरची निर्यात होत असते. मात्र आता केंद्र सरकारच्या तुघलकी निर्णयामुळे कांदा निर्यातीला मोठा फटका बसणार असल्याने व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकारने (Central Government) कांद्याचा निर्यात शुल्क वाढवून 40 टक्क्यांवर नेल्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी (Onion Farmers) आणि व्यापारी आक्रमक झाल्यात सरकारच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या निर्यातीमध्ये घट होणार आहे. यामुळे पुढच्या काळात किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचे मोठं नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

SL/KA/SL

22 Aug 2023