कोणत्या राजकीय पक्षाला किती पैसे मिळाले सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला हिशेब

मुंबई, दि. १५ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्रातील मोदी सरकारनं २०१७ साली आणलेली निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) योजना घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या बाँड्सचा तपशील जाहीर करण्याचे स्टेट बँकेला दिले होते. मात्र, स्टेट बँकेनं ही माहिती देताना महत्त्वाची आकडेवारी देणं टाळल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं संताप व्यक्त केला आहे. येत्या सोमवारपर्यंत ही माहिती सादर करा, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं आज या प्रकरणी सुनावणी घेतली. ‘आम्ही दिलेल्या सूचना अगदी स्पष्ट होत्या. इलेक्टोरोल बाँड्सचा संपूर्ण तपशील द्या असं आम्ही सांगितलं होतं. परंतु, स्टेट बँकेनं युनिक नंबर दिलेला नाही. ही माहिती द्यावीच लागेल, असं बजावतानाच, त्यासाठी खंडपीठानं बँकेला १८ मार्चपर्यंत वेळ दिला आहे.

निवडणूक आयोगाने गुरुवारी (14 मार्च) आपल्या वेबसाइटवर निवडणूक रोख्यांची आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार भाजप हा सर्वाधिक देणग्या घेणारा पक्ष आहे. 12 एप्रिल 2019 ते 11 जानेवारी 2024 पर्यंत पक्षाला सर्वाधिक 6,060 कोटी रुपये मिळाले आहेत. या यादीत तृणमूल काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे (1,609 कोटी) आणि काँग्रेस पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे (1,421 कोटी). मात्र, कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली, याचा उल्लेख या यादीत करण्यात आलेला नाही.

निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाइटवर 763 पानांच्या दोन याद्या अपलोड केल्या आहेत. ज्यांनी रोखे खरेदी केले त्यांची माहिती यादीमध्ये असते. दोन्ही याद्यांमध्ये बाँड खरेदी करणाऱ्यांची नावे आहेत आणि ती रोखून धरणाऱ्यांची नावे आहेत, मात्र हे पैसे कुणी कोणत्या पक्षाला दिले हे कळत नाही. दुसऱ्यामध्ये राजकीय पक्षांना मिळालेल्या बाँडचा तपशील आहे. राजकीय पक्षांना सर्वात जास्त देणगी देणारी कंपनी फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस पीआर आहे, ज्याने 1,368 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. कंपनीने 21 ऑक्टोबर 2020 ते 24 जानेवारीदरम्यान हे रोखे खरेदी केले. लॉटरी रेग्युलेशन ॲक्ट 1998 आणि आयपीसी अंतर्गत कंपनीविरुद्ध अनेक खटले दाखल आहेत.

निवडणूक रोखे जमा करणाऱ्या पक्षांमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पक्ष, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR काँग्रेस, DMK, JDS, NCP, JDU आणि RJD यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला 15 मार्चपर्यंत डेटा सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने 12 मार्च 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात डेटा सादर केला होता. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, एसबीआयने बाँडशी संबंधित माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती.

SL/ML/SL

15 March 2024