#शेतकऱ्यांच्या दोन मागण्यांबाबत सरकारने सहमती दर्शविली; पेंढा जाळणे हा गुन्हा नाही  

नवी दिल्ली, दि. 1 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : कृषी कायद्यासंदर्भात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील वाटाघाटींमध्ये सकारात्मक पुढाकार पाहायला मिळत आहेत. शेतकर्‍यांच्या बर्‍याच प्रस्तावांपैकी मोदी सरकारने दोन प्रस्तावांवर सहमती दर्शविली आहे. शेतकरी व सरकार यांच्यातील सहाव्या फेरीतील चर्चेत वीज बिलाचा प्रश्न निकाली निघाला आहे आणि पेंढा जाळणे हा गुन्हा ठरणार नाही. सुमारे 5 तास चाललेल्या या बैठकीनंतर कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले की पर्यावरण अध्यादेशावर सहमती झाली असून अशा परिस्थितीत पेंढा जाळणे गुन्हा ठरणार नाही आणि वीज बिलाचा प्रश्नही निकाली निघाला आहे.
सरकारने बुधवारी एमएसपी खरेदी प्रणालीच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठित करण्याची ऑफर दिली आणि वीज बिल आणि पेंढा जाळण्याबाबतच्या तरतुदींबाबत प्रस्तावित कायदे मागे घेण्यास सहमती दर्शविली, परंतु शेतकरी संघटना पाच तासापेक्षा जास्त काळ चाललेल्या सहाव्या फेरीतील चर्चेच्या वेळी, तिघांचे नेते तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याची आपल्या मुख्य मागणीवर ठाम राहिले. 4 जानेवारी रोजी पुन्हा चर्चा होईल.
या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, चारपैकी दोन विषयांवर परस्पर करारानंतर 50 टक्के तोडगा निघाला आहे आणि उर्वरित दोन विषयांवर 4 जानेवारी रोजी चर्चा होईल. तोमर म्हणाले, “तीन कृषी कायद्यांविषयी आणि एमएसपीवर चर्चा सुरू आहे आणि येत्या 4 जानेवारी रोजी चर्चेच्या पुढील टप्प्यात ते सुरू राहतील.” तोमर, रेल्वे, वाणिज्य व अन्नमंत्री पियुष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश यांनी विज्ञान भवन येथे 41 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
बैठकीत जेवणाच्या विश्रांतीच्या वेळी मंत्री शेतकरी नेत्यांसमवेत लंगरमध्ये सामील झाले, तर संध्याकाळी चहा ब्रेक दरम्यान शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सरकारने आयोजित केलेल्या रिफ्रेशमेंट कार्यक्रमात उपस्थित होते. पंजाब किसान युनियनचे प्रदेशाध्यक्ष रुल्दूसिंग मानसा म्हणाले की, सरकार एमएसपी खरेदीस कायदेशीर पाठिंबा देण्यास तयार नाही आणि त्याऐवजी एमएसपीच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याची ऑफर देईल. ते म्हणाले की, सरकारने वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्यास व पेंढा जाळल्याबद्दल शेतकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली.
भारतीय शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकैत यांनीही सांगितले की, वीज देण्याच्या प्रस्तावित वीज दुरुस्ती विधेयक आणि पेंढा जाळल्यामुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणासंदर्भातील अध्यादेशाची अंमलबजावणी न करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. सुरुवातीला दोन तासांच्या चर्चेनंतर केंद्रीय मंत्री आंदोलकांच्या ‘लंगर’मध्ये सामील झाले. दुपारच्या जेवणाला ब्रेक लागण्यापूर्वी काही वेळातच ‘लंगर जेवण’ व्हॅनमधील बैठक असलेल्या विज्ञान भवनमध्ये दाखल झाले.
कार्यक्रमस्थळी उपस्थित सूत्रांनी सांगितले की चर्चेत सहभागी तीन केंद्रीय मंत्री विश्रांतीच्या वेळी शेतकऱ्यांसमवेत ‘लंगर’मध्ये सामील झाले. गेल्या काही बैठकीत शेतकरी नेते स्वतःचे लंच, चहा आणि रीफ्रेशमेंट्स कार्यक्रम आयोजित करत आहेत आणि सरकारच्या रिफ्रेशमेंट आणि मेजवानीची ऑफर नाकारत आहेत. अशा बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी सिंघू सीमेवर निषेधस्थळी असलेल्या लंगार येथे मंत्र्यांनाही आमंत्रित केले होते. सायंकाळी दोन्ही बाजूंनी चहाचा ब्रेक घेतला. या काळात शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सरकारकडून उत्पन्न मिळवून दिले.
सप्टेंबरमध्ये लागू झालेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांवरील गतिरोध दूर करण्यासाठी “मुक्त विचार” तार्किक तोडगा काढण्यासाठी केंद्राने 30 डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले. संयुक्त किसान मोर्चाने मंगळवारी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की या अजेंड्यात तीन वादग्रस्त कायदे रद्द करणे आणि किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) कायदेशीर हमी देणे या विषयाचा समावेश असावा.
9 डिसेंबर रोजी सहाव्या फेरीची चर्चा होणार होती, परंतु केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शहा आणि शेतकरी संघटनांच्या काही नेत्यांमध्ये यापूर्वी अनौपचारिक चर्चा झाल्यानंतर ही बैठक रद्द करण्यात आली. शहा यांची भेट घेतल्यानंतर सरकारने शेतकरी संघटनांना नवीन कायद्यात सात-आठ दुरुस्त्या करून एमएसपीवर लेखी आश्वासन देण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. सरकारने तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यास नकार दिला.
एका महिन्याहून अधिक काळानंतर हजारो शेतकरी राष्ट्रीय राजधानीच्या वेगवेगळ्या सीमांवरील कृषी कायद्याचा निषेध करत आहेत. निदर्शनातील बहुतेक शेतकरी पंजाब आणि हरियाणाचे आहेत. या कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्र सुधारेल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल, असे सरकारने म्हटले आहे, परंतु नवीन कायद्यांमुळे एमएसपी आणि बाजाराची व्यवस्था कमकुवत होईल आणि शेतकरी मोठमोठ्या व्यावसायिक घरांवर अवलंबून होतील, अशी भीती प्रात्यक्षिक शेतकरी संघटनांना आहे.
Tag-The government agreed/the two demands of the farmers
HSR/KA/HSR/1 JAN 2021