टिटवाळ्यातील अनधिकृत बांधकामाविरोधात उपोषणाचा ज्वालामुखी
टिटवाळा, दि २७: महापालिकेने स्वतः बेकायदेशीर ठरवलेले बांधकाम वर्ष उलटूनही जसाच्या तसा उभे राहिल्याने टिटवाळा (पूर्व) येथील श्री विनायक आशिष अपार्टमेंट प्रकरणाने अखेर रस्त्यावरचा संघर्ष गाठला आहे. पार्किंगसारख्या अत्यावश्यक सामाईक जागेवर उभारण्यात आलेल्या पाच गाळे आणि दोन सदनिकांबाबत २५ एप्रिल २०२५ रोजीच्या अधिकृत सुनावणीत पंधरा दिवसांत हटविण्याचे आदेश देऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मागमूस न लागल्याने संतप्त रहिवाशांनी २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महापालिका मुख्यालयासमोर उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. श्री विनायक आशिष सोसायटीचे अध्यक्ष आणि रहिवाशी यांच्या या आंदोलनाला माजी उपमहापौर बुधाराम सरनोबत तसेच मनसेचे उपविभाग अध्यक्ष धनंजय पाटील यांनी ठाम पाठिंबा दर्शवत ठिय्या आंदोलनात सहभाग घेतला, त्यामुळे प्रकरणाला सामाजिक-राजकीय अधोरेखा लाभली आहे. आदेश आणि अंमलबजावणी यातील दरी उघड करत नागरिकांनी प्रशासनाच्या दाव्यांवर थेट प्रश्नचिन्ह उभे केले असून, सार्वजनिक जागेच्या कथित बळकावणीमुळे सुरक्षेचा आणि नियोजनशिस्तीचा गंभीर मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
दरम्यान, उपोषणस्थळी अ प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी घटनास्थळी दाखल झाले आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. सोसायटीचे अध्यक्ष केळूसकर व इतर पदाधिकारी, नगररचना विभागाचे अधिकारी, तसेच आंदोलनकर्त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर प्रशासनाने लेखी पत्र देत भूमिकेची मांडणी केली. प्राप्त अर्जाचा संदर्भ देत, प्रकरणाची मूळ नोंद नगररचना विभागाकडे पाठविल्याची माहिती देण्यात आली; तसेच मे. कल्याण न्यायालयात दिवाणी दाव्यानुसार दिलेल्या स्थगिती आदेशाचाही उल्लेख करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर नगररचना विभाग व प्रभाग कार्यालय यांच्या संयुक्त पाहणीद्वारे वस्तुस्थिती अहवाल १५ मार्च २०२६ पर्यंत सादर केला जाईल, असे स्पष्ट करत प्रशासनाने आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. बैठकीत पुढे ठोस पावले जाहीर करत संबंधित ठिकाणी संयुक्त पाहणी करून अनधिकृत भागांचे रंगीत मार्किंग करण्यात येईल आणि दोषी विकासक व संबंधितांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबविली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
प्रशासनाच्या या निवेदनामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये काही प्रमाणात समाधान व्यक्त झाले असले तरी, वर्षभर प्रलंबित राहिलेल्या आदेशानंतर आता केवळ आश्वासनांवर समाधान मानायचे की ठोस कारवाईची प्रतीक्षा करायची, याबाबत परिसरात उत्सुकता आणि अपेक्षा आहे. एका सोसायटीपुरता मर्यादित दिसणारा हा वाद प्रत्यक्षात शहरातील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि कायद्याच्या अधिराज्याचा कस लावणारा ठरत आहे. संयुक्त पाहणी आणि संभाव्य एमआरटीपी कारवाई या केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात उतरल्या, तरच प्रशासनावरील विश्वास पुनर्स्थापित होईल; अन्यथा टिटवाळ्यात पेटलेली ही ठिणगी व्यापक नागरिक चळवळीत परिवर्तित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.KK/ML/MS
