आता या राज्यानेही केले राज्यपालांना हद्दपार
तिरुअनंतपुरम, दि. 13 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्यामध्ये केंद्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे आणि समन्वय साधणारे पद म्हणजे राज्यपाल. राज्यपाल हे संबंधित राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती (chancellor ) आणि सर्व कुलगुरुंचे प्रमुख असतात. यासाठी त्यांना कोणतेही विशेष शैक्षणिक पात्रता धारण करणे आवश्यक नसते. याच पदसिद्ध पदावर आक्षेप उपस्थित करत केरळ राज्याने विद्यापीठांच्या कुलपती पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केरळ विधानसभेने आज विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर केले. यामध्ये राज्यपालांना राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती पदावरून हटवून कुलपती म्हणून सर्वोच्च पदावर प्रख्यात शिक्षणतज्ञांची नियुक्ती करावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंटने विधेयकाबाबतच्या सूचना न स्वीकारल्याबद्दल सभागृहावर बहिष्कार टाकला होता.
काही तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या दरम्यान दरम्यान काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF ने सांगितले की राज्यपालांना कुलपती पदावरून हटवण्यास विरोध नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश आणि केरळ उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीशांमधून त्यांची निवड करावी. अखेर सभापतींनी हे ए.एन. शामसीर यांनी हे विधेयक पारित झाल्याचे मान्य केले.
प्रत्येक विद्यापीठासाठी वेगवेगळे कुलपती असण्याची गरज नाही आणि निवड समितीमध्ये मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते (एलओपी) आणि केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांचा समावेश असावा, असेही विरोधकांनी म्हटले आहे.
Kerala assembly passes bill to remove governor as chancellor of state universities
SL/KA/SL
13 Dec. 2022
