राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी

मुंबई, दि. 3 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने गायरान धारकांच्या अतिक्रमण केलेल्या जमिनी निष्कासित करण्याचा जो निर्णय दिलेला आहे . या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा , या मागणीसाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेकडों रहिवाशी मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहे.

भुमिहीन गायरान हक्क संघर्ष समीतीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत मुनवर यांच्या नेतूत्वाखाली औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण
गंगापूर, व कन्नड तालुक्यातील शेकडों रहिवाशांनी आझाद मैदानात 31 मार्च पासून उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणास पुरुषांसह महिलांचा ही सहभाग आहे.

आज उपोषणाचा 4 दिवस असुन अद्याप ही या उपोषणाची शासनाने दखल घेतलेली नाही, यामुळे उपोषण कर्त्यावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. गायरान धारक आंदोलकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीची मागणी केली आहे.जो पर्यंत मुख्यमंत्र्याची भेट होत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषण मागे घेणार नाही,अशी स्पष्ट भूमिका समीतीने घेतलेली आहे.

१९७८ व १९९० प्रमाणे २०२३ पर्यंत कसत असलेल्या गायरान जमीन नावावर होण्याकरिता नव्याने अध्यादेश काढून महाराष्ट्रातील गायरान धारकांना 7/12 उतारे देण्यात यावे. अशी मागणी ही या उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.
कन्नड तालुक्यातील विठ्ठल पुर गाव गट नंबर71 मधील कौसाबाई गोपीनाथ गायकवाड , सरूबाई नामदेव गायकवाड , जीजाबाई रामनाथ सांळुके, परीगाबाई अर्जुन माळी, ताराबाई रामभाऊ गांगुर्डे, सुखदेव वंनकर गायकवाड , शिवाजी भाऊराव सोनवने व मच्छिंद्र गायकवाड, इत्यादी रहिवासी मैदानात उपोषणाला बसले आहेत.

6 ऑक्टोबर २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने गायरान धारकांच्या अतिक्रमण केलेल्या जमिनी निष्कासित करण्याचा जो निर्णय दिलेला आहे , हा निर्णय गायरान धारकांसाठी अन्यायकारक असल्याने लाखो गायरान धारक देशोधडीस लागले आहे .त्यामुळे राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी या आंदोलकांनी केली आहे.The state government should file a review petition

ML/KA/PGB
3 Apr. 2023