सीमाभागातील आरोग्य योजनांचा निधी रोखण्याचा मुद्दा विधानपरिषदेत
मुंबई, दि. 21 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर, सीमावर्ती भागातील लोकांच्या आरोग्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला ५४ कोटींचा निधी रोखण्याच्या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे पडसाद आज विधानपरिषदेत उमटले.
कर्नाटकच्या मनमानीविरोधात उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी दहा मिनिटं सभागृह तहकूब करून कर्नाटक सरकारचा निषेध केला.
यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत , ही बाब अतिशय गंभीर असून यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकार बोटचेपी भूमिका घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारने ताकदीने कर्नाटकला उत्तर द्यावं आणि कठोर भूमिका घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी विरोधकांनी हौद्यात उतरून घोषणाबाजी केली.
यावर राजकारण न करता या प्रश्नावर आपण सगळेजण एक आहोत असा संदेश जाण्याची गरज आहे मात्र विरोधी पक्षांनी बेजबाबदार वर्तन करत अपरिपक्वता दाखवली असं उपसभापतींनी सांगितलं.
सरकारच्या वतीनें बोलताना मंत्री उदय सामंत आणि गुलाबराव पाटील यांनीही याबाबत सरकार संवेदनशील आहे असं सांगत यासाठी सर्वांनी एकत्र असलं पाहिजे असं ते म्हणाले. याची गांभीर्याने दखल घेत सीमावासियांसाठी सरकार कोणत्याच गोष्टीत मागेपुढे पाहणार नाही असं सभागृहाला आश्वस्त केलं.
सीमावासीयांसाठीचा हा आरोग्य निधी गेली अडीच वर्ष बंद होता तो आमच्या सरकारने सुरू केला याकडे सामंत यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं. राज्य सरकार कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना जुमानणार नाही आणि ही योजना बंद करणार नाही असं गुलाबराव पाटील यावेळी म्हणाले.
यासंदर्भात राजकारण करण्याचा विरोधकांचा केविलवाणा प्रयत्न आहे असा आरोप भाजपा गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी केला. इतकी वर्षे केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेस सरकार असताना त्यांनी सीमावासीयांसाठी काहीच केलं नाही, असं दरेकर म्हणाले.The issue of stopping funding of health schemes in border areas in the Legislative Council
ML/KA/PGB
21 Mar. 2023
