मुख्यमंत्री म्हणाले, कांदा प्रश्नी आमची भूमिका कलेक्टिव
मुंबई, दि. २२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणीत धावून गेले आहे. प्रसंगी निकषाबाहेर जाऊन मदतही केली आहे. कांदा प्रश्नी देखील राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून आज सकाळीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृह मंत्री यांच्याशी आमची एकत्रित चर्चा झाली त्याचा परिणाम दिसून आला आहे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आज मी आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा केली तसेच पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेऊन या प्रश्नी ठोस पाउले उचलण्याचे निर्देश दिले. तसेच तिकडून जपान दौऱ्यावरून देवेंद्र फडणवीस यानीही केंद्र सरकारशी चर्चा केली त्याचा कालेक्टिव परिणाम लगेच दिसून आला आहे असे ते म्हणाले.
लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु देखील झाली आहे. याशिवाय कांदा चाळी वाढवण्यात येत असून २ लाख मेट्रिक टनापेक्षाही अधिकचा कांदा खरेदी करण्यासंदर्भात नाफेडला विनंती केली आहे. केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात येत आहे असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
आज केंद्राने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. २४१० रुपये प्रती क्विंटल अशा दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. हा दरही वाढून मिळावा तसेच २ लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त खरेदीची आवश्यकता भासल्यास ती देखील केंद्राने करावी अशी विनंती आपण केंद्राला केली आहे. साठवणूकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वाढ करण्याची मागणी राज्यशासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
कांदा साठवणीसाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. अये झाल्यास साठवणुकीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. यासाठी तातडीने दोन तीन पर्यायांवर पणन विभागाने विचार करावा तसेच आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा असेही निर्देशही दिले आहेत. मागे फेब्रुवारी महिन्यात देखील कांद्याच्या बाजारभावात घसरण झाली तेव्हा कांदा उत्पादकांच्या मदतीला राज्य शासन धावून गेले होते. लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्रीझालेल्या शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रती क्विंटल अनुदान जाहीर केले. एकूण ३ लाख ३६ हजार लाभार्थींना अनुदान देण्यात येत आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली .
कांद्याची महाबँक ही संकल्पनाही आम्ही राबवत आहोत. यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू समिती निर्णय घेत आहे. 13 ठिकाणी कृषक समृध्दी प्रकल्प उभारणार आहोत. याठिकाणी रब्बी कांदा पिकासाठी 10 लाख टन इतकी शास्त्रोत्क पध्दतीने साठवणूक क्षमता उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे यातून प्रत्यक्ष अणि अप्रत्यक्षरित्या 60 हजारपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होऊन कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कांदा बाजाभाव घसरणीबाबत विविध शिफारशींवर सुध्दा विचार सुरु आहे. यामध्ये काही तात्काळ अमंलबजावणी करण्याच्या आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजना सुध्दा आहेत असे ही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ML/KA/SL
22 Aug 2023
