#कृषी कायद्याविरोधात काँग्रेस खासदाराच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला नोटिस  

नवी दिल्ली, दि. 28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :  केरळ कॉंग्रेसचे खासदार टी.एन. प्रथापन यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे जाब विचारला. या याचिकेत नवीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती आणि या विषयावरील प्रलंबित याचिकांसह टॅग करण्याचे आदेश दिले आहेत. केरळमधील थ्रिसूर लोकसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रथापन यांनी नवीन कृषी कायदे घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी असा आरोप केला आहे की कायद्याने घटनेच्या 14, 15 आणि 21 व्या कलमाचे उल्लंघन केले आहे.
वकील जेम्स पी. थॉमस यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत प्रथम म्हणाले की, भारतीय शेती तुकड्यात केली जाते. शेतकरी लहान आहेत आणि त्यांची जमीनदेखील लहान आहे. त्यात हवामान अवलंबून राहणे आणि उत्पादनावर कोणतीही अनिश्चितता यासारख्या कमकुवतपणा आहेत ज्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. यामुळे शेती धोकादायक बनते.
काँग्रेस नेत्याच्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, हवामान अवलंबितासारख्या आव्हानांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) यंत्रणा अधिक सक्षम बनविली गेली पाहिजे. त्याअंतर्गत एमएसपीचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे राबवले गेले पाहिजे.
12 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्लीच्या सीमेवर निषेध करणार्‍या शेतकरी संघटनांमधील गतिरोध सोडविण्यासाठी तीनही कृषी कायद्यांवर बंदी घातली होती आणि चार सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. यापूर्वी गेल्या वर्षी 28 सप्टेंबर रोजी अशीच याचिका राष्ट्रीय जनता दलाचे राज्यसभेचे आमदार मनोज झा आणि द्रविड मुनेत्र कळगम (द्रमुक), तिरुची शिव, तमिळनाडूचे राज्यसभेचे खासदार राकेश वैष्णव यांनी याचिकेवर केंद्राकडे नोटिस दाखल केली होती..
Tag-Notice to the Center by the Supreme Court/on the petition of the Congress MP against the Agriculture Act
HSR/KA/HSR/ 28 JANUARY 2021