#खासगीकरणासाठी सरकार अर्थसंकल्पात आणू शकते नवे धोरण

नवी दिल्ली, दि.29 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): सरकार 2021-22 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात खासगीकरणासाठी नवीन धोरण आणू शकते. त्याअंतर्गत, सरकार बिगर-धोरणात्मक क्षेत्राशी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (पीएसयू) संपूर्ण हिस्सेदारी विकून बाहेर पडेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आगामी अर्थसंकल्पात नव्या खासगीकरण धोरणाची रूपरेषा सादर करू शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले. त्याअंतर्गत, 1 एप्रिल 2021 पासून सुरू होणार्‍या नवीन वित्तीय वर्षात, सरकार आपल्याकडे राखून ठेवू इच्छित असलेल्या धोरणात्मक क्षेत्रातील पीएसयु ची ओळख निर्माण केली जाईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी नवीन सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम धोरणाला मंजुरी दिली आहे, जे बिगर-धोरणात्मक आणि धोरणात्मक क्षेत्रांची व्याख्या ठरवेल. राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक हिताशी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम हे धोरणात्मक क्षेत्रांतर्गत येतील. सरकारने ‘स्वावलंबी भारत’अंतर्गत मे महिन्यात जाहीर केले होते की धोरणात्मक क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्रातील जास्तीत जास्त चार कंपन्या राहतील. यातील अन्य सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाईल. धोरणानुसार धोरणात्मक क्षेत्रांची यादी अधिसूचित केली जाईल. यात किमान एक आणि जास्तीत जास्त चार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या असतील.
इतर क्षेत्रात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (सीपीएसई) त्यांच्या व्यवहार्यतेच्या आधारे खासगीकरण केले जाईल. त्याआधी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (दीपम) तयार केलेल्या प्रस्तावात 18 क्षेत्रांची धोरणात्मक क्षेत्रे म्हणून निवड केली गेली आहे. यात ऊर्जा, खत, दूरसंचार, संरक्षण, बँकिंग आणि विमा इत्यादींचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या खासगीकरणावर भर देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे सरकार आपल्या वाढीव खर्चासाठी निधी संकलित करू शकेल. चालू आर्थिक वर्षात सीपीएसईमधील अल्प भागभांडवलाची विक्री करुन आणि समभागांची पुन्हा खरेदी करुन सरकारने 17,957 कोटी रुपये जमा केले आहेत. 2020-21 दरम्यान निर्गुंतवणुकीतून 2.10 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य आहे.
देशात 249 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहेत, ज्यांची एकत्रित उलाढाल 24 लाख कोटी रुपये आहे आणि एकूण संपत्ती 12 लाख कोटी रुपये आहे. यापैकी सार्वजनिक क्षेत्रातील 54 उपक्रम शेअर बाजारामध्ये सूचीबद्ध आहेत. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकार सध्याच्या कर टप्प्यामध्ये बदल करणार नसल्यामुळे पगारदारांना किंवा मध्यमवर्गाला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी आणि 80 डी अंतर्गत पगारदार किंवा मध्यमवर्गीयांना थोडा दिलासा नक्की मिळू शकेल.
करतज्ज्ञ डीके मिश्रा यांचे म्हणणे आहे की सरकारने साथीच्या आजारावर मात करण्यासाठी वेळोवेळी उद्योगांना पुरेशी प्रोत्साहन पॅकेजेस दिली आहेत. अशा परिस्थितीत पगारदार आणि मध्यमवर्गीयांनाही या अर्थसंकल्पात करात सूट मिळाण्याची अपेक्षा आहे. मला असे वाटते की सरकार 80 सी अंतर्गत सवलतीची मर्यादा 1.5 लाख वरुन 2.5 ते 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. त्याचवेळी डेलॉय इंडियाच्या कर तज्ज्ञ आणि भागीदार नीरू आहूजा सांगतात की सध्याच्या कराच्या टप्प्यामध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के आणि त्यानंतरच्या 5-7 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर भरावा लागतो, हा फरक खूप मोठा आहे. ही तफावत कमी करण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. 80 सी अंतर्गत देखील सूट देण्याची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक आहे.
Tag-Government/Privatization/ Budget /New Policy
PL/KA/PL/29 JAN 2021