निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती रद्द करण्यास SC चा नकार

नवी दिल्ली, दि. १५ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : नवीन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती रोखण्यासाठी असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्वसाधारणपणे कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. मात्र, न्यायालयाने या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण प्रलंबित असताना नियुक्ती का करण्यात आली, अशी विचारणा केली. हे सरकारला सांगावे लागेल. आता या प्रकरणी 21 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.

मध्य प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनीही याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्यांनी म्हटले की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत तयार करण्यात आलेल्या नवीन कायद्यात भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) निवड समितीमधून वगळण्यात आले आहे. अशा स्थितीत ही प्रक्रिया न्याय्य नव्हती. अशा परिस्थितीत निवड समितीमध्ये CJI असणे आवश्यक आहे.

याचिकाकर्त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा टर्म) कायदा-2023 च्या कलम 7 ला आव्हान दिले आहे. यामुळे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश असावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. केंद्र सरकारने 2023 मध्ये केलेल्या कायद्यात सरन्यायाधीशांना निवड समितीमधून काढून टाकण्यात आले असून त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे निवड प्रक्रिया धोक्यात येणार असून त्यात फेरफार होण्याची शक्यता आहे.

माजी आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू हे निवडणूक आयोगाचे नवे निवडणूक आयुक्त असतील, अशी अधिसूचना केंद्र सरकारने गुरुवारी संध्याकाळी जारी केली. गुरुवारी सकाळीच पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील समितीने त्यांच्या नियुक्तीबाबत बैठक घेतली. यानंतर त्यांची नावे निश्चित होण्याची शक्यता विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन यांनी व्यक्त केली होती.

अधीर रंजन यांनी नियुक्ती प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले- मीटिंग सुरू होण्याच्या 10 मिनिटे आधी माझ्याकडे 6 नावे आली. मला सुखबीर सिंग संधू, ज्ञानेश कुमार, उत्पल कुमार सिंग, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंदिवर पांडे आणि गंगाधर राहत यांची नावे देण्यात आली. मी म्हणालो की त्यांचा प्रामाणिकपणा आणि अनुभव तपासणे माझ्यासाठी अशक्य आहे. माझा या प्रक्रियेला विरोध आहे. हे व्हायलाच हवे होते. ही एक औपचारिकता आहे. या समितीत सरन्यायाधीशांना ठेवावे. सीजेआय असते तर गोष्ट वेगळी असती. काल रात्री दिल्लीला आलो तेव्हा 212 जणांची यादी माझ्या हाती लागली. इतक्या कमी वेळात प्रत्येकाचे प्रोफाईल तपासणे अशक्य होते.

नियमांनुसार, निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) व्यतिरिक्त दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे फेब्रुवारीमध्ये निवृत्त झाले. दुसरे, अरुण गोयल यांनी 8 मार्च रोजी सकाळी अचानक राजीनामा दिला, जो 9 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वीकारला. 3 सदस्यीय निवडणूक आयोगात सीईसी राजीव कुमार हे एकमेव उरले होते.

SL/ML/SL

15 March 2024