उच्च न्यायालयाकडून अनिल अंबानींना दिलासा
मुंबई, दि. २६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : या महिन्याच्या सुरुवातीला SECI ने रिलायन्स पॉवर आणि तिच्या उपकंपन्यांना लिलावात भाग घेण्यास तीन वर्षांसाठी बंदी घातली होती. एका निविदा प्रक्रियेत सहभागी होताना बनावट बँक गॅरंटी सादर केल्याच्या आरोपांमुळं सेकीनं ही कारवाई केली होती. मात्र या प्रकरणात अनिल अंबानी समूहाची कंपनी रिलायन्स पॉवर लिमिटेडला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. रिलायन्स पॉवरला तीन वर्षांसाठी लिलाव बंदी करण्याच्या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (SECI) निर्णयाला न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. त्याचा थेट फायदा कंपनीच्या शेअरला झाला असून आज कंपनीचे शेअर जवळपास ५ टक्क्यांनी वधारले आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयानं आपल्या सुनावणीत रिलायन्स एनयू बीईएसएस लिमिटेड (पूर्वी महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड म्हणून ओळखली जाणारी) वगळता कंपनीच्या सर्व उपकंपन्यांसह कंपनीवरील बंदीला स्थगिती दिली. रिलायन्स एनयू बीईएसएसनं फिलिपिन्समधील मनिला शहरातील मनिला सिटी येथील युनिटद्वारे फर्स्टरँड बँकेनं जारी केलेली बँक गॅरंटी सादर केली होती. सखोल चौकशीनंतर बँकेच्या भारतीय युनिटनं फिलिपिन्समध्ये कोणतीही शाखा नसल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यामुळं ही बँक गॅरंटी बनावट असल्याचं सेकीच्या निदर्शनास आलं.
उच्च न्यायालयानं सेकीच्या बंदीला स्थगिती दिल्याची बातमी येताच रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी झुंबड उडाली. त्यामुळं आज, मंगळवारी रिलायन्स पॉवरच्या शेअरला ५ टक्क्यांचं अप्पर सर्किट लागलं. व्यवहाराअंती शेअरचा भाव एनएसईवर ३६.३१ रुपयांवर पोहोचला. यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये हा शेअर ५४.२५ रुपयांच्या पातळीवर गेला होता.
SL/ML/SL
26 Nov. 2024
