विधानसभा प्रश्नोत्तराच्या तासात सेस इमारती आणि वीज बिल प्रश्न गाजले
नागपूर, दि. 26 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): मुंबईतील धोकादायक सेस इमारती पुनर्विकसित व्हाव्यात यासाठी त्यांनी कोर्टबाजी न करता त्यांनी पुनर्विकास करावा अन्यथा त्यांना जबरदस्तीने रिकाम्या कराव्या लागतील अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केली. यासंदर्भातील प्रश्न अमीन पटेल यांनी उपस्थित केला होता.Questions on cess buildings and electricity bills dominated during the Assembly question hour
दुरुस्ती मंडळाचे बजेट यावर्षी शंभर कोटी इतके करण्यात आले आहे, पुढील वर्षी ते दोनशे कोटी केलं जाईल असं त्यांनी सांगितलं. मुंबई उपनगरातील भाड्याच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी नव्याने नियमावली तीन महिन्यात तयार केली जाईल असं ही फडणवीस यांनी जाहीर केलं. अमीन पटेल , अतुल भातखळकर, सदा सरवणकर, योगेश सागर आदींनी यावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
मुंबईतील संरक्षण विभागाच्या जागेतील इमारती पुनर्विकसित करण्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल , तसेच जुनी विकास पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं, अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी ही मागणी केली होती.
वाढीव आणि अवाजवी वीज बिल देयक प्रकरणी वीज रीडिंग करणाऱ्या ७६ एजन्सी बडतर्फ करण्यात आल्या आहेत अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावरच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली, This information was given by Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis in response to this question. प्रशांत ठाकूर यांनी तो उपस्थित केला होता. मीटर रीडिंगच्या दहा लाख २२ हजार तक्रारी आल्या होत्या त्या आता दोन लाख ७२ हजार वर खाली आणल्या गेल्या आहेत असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
ML/KA/PGB
26 Dec .2022
