#सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूकीला गती देणार- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणा!
नवी दिल्ली, दि.18 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसंदर्भात केंद्र सरकार पुढे जात आहे अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. त्यांनी सांगितले की ज्या कंपन्यांमधील सरकारी हिस्सा विक्री करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे अशा कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीस गती दिली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की अन्य उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) कितीतरी जास्त आहे. यावरुन देशाचा आर्थिक पाया खूप मजबूत आहे आणि त्यात सुधारणांची खुप क्षमता आहे हे स्पष्ट होत आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, स्थिर सरकार भारतीय कंपन्यांमध्ये दीर्घ काळासाठी परकीय गुंतवणूक आणण्यास उपयुक्त असल्याचे सिद्ध होते. इंडीयन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (आयसीसी) च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सीतारमण यांनी सांगितले की, साथीच्या काळात काही मोठ्या कंपन्यांमधील हिस्सा विकण्यासाठी सुरु करण्यात आलेले प्रयत्न प्रगतीपथावर आहेत. स्वारस्यपत्रे (ईओआय) आली आहेत आणि पुढचा टप्पा सुरू आहे. या आर्थिक वर्षात देखील हे होऊ शकते. त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की दिपम (डीआयपीएएम) हे सिद्ध करण्यास यशस्वी होईल की विभाग या निर्गुंतवणुकीच्या प्रयत्नात अधिक वेगाने काम करत आहे, ज्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आधीच प्राप्त झाली आहे.
केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकून 2.01 लाख कोटी रुपये जमविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. कोविड -19 साथीमुळे हा कार्यक्रम रुळावरुन घसरला आहे. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्राच्या उपक्रमांमधील अल्प हिस्सा विकून सरकार आतापर्यंत केवळ 11,006 कोटी रुपयेच जमा करू शकली आहे, प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाने 25 पेक्षा जास्त सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील रणनितिक विक्रीला मान्यता दिली आहे. या कंपन्यांचे व्यवस्थापन नियंत्रणही हस्तांतरित केले जाईल. या कंपन्यांमध्ये एअर इंडिया, बीपीसीएल, पवन हंस, स्कूटर्स इंडिया, भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (बीईएमएल), शिपिंग कॉर्पोरेशन, सिमेंट कॉर्पोरेशन आणि सेल चे काही पोलाद प्रकल्प यांचा समावेश आहे.
बीपीसीएल आणि एअर इंडियाची विक्री प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. सरकारला दोन्ही कंपन्यांसाठी अनेक स्वारस्यपत्रे मिळाली आहेत. सीतारमण यांनी सांगितले की, साथीचा परिणाम झालेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. परंतू परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की अर्थव्यवस्थेला उभारणी देण्यासाठी करण्यात येणारे सर्व प्रयत्न अपुरे आहेत. अर्थमंत्री म्हणाल्या की पायाभूत सुविधांसह सर्वच क्षेत्रात सरकारी खर्च सुरू राहील. त्यांनी सांगितले की, सरकारने दिलेल्या कर सवलतींमुळे अनेक परदेशी सरकारी निधी आणि सेवानिवृत्ती निधी भारतात येण्यास इच्छुक आहेत. वास्तविक, आमचे सरकार पुरोगामी सुधारणा करीत आहे. हे असे सरकार आहे जे कठोर निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहत नाही.
Tag-Nirmala Sitaraman/Public sector companies/Disinvestment
PL/KA/PL/18 DEC 2020
