राईट टू रिपेअर’साठी मोदी सरकार आग्रही

मुंबई, दि. 18 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : बाजारात ग्राहकोपयोगी वस्तूंची रेलचेल असण्याच्या आजच्या काळात बऱ्याचशा
कंपन्या आपल्या उत्पादनांचे स्पेअर पार्ट्स उपलब्ध करून देत नाहीत. उपलब्ध केले तरी अशा पार्ट्सच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा ठेवतात. तसेच काही कंपन्या थेट रिपेरिंगची सेवाच देण्यास नकार देतात. त्यामुळे ग्राहकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. एखाद्या ग्राहकाने वस्तू विकत घेतल्यानंतर ती त्याच्या मालकीची होते, त्यामुळेच ती वस्तू दुरुस्त करुन घेणं त्याचा हक्क आहे.
याला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी आता केंद्र सरकार आग्रही झाले आहे.

सरकारने विविध क्षेत्रांमधील टॉपच्या 112 कंपन्यांना ‘राईट टू रिपेअर’बाबत विचारणा केली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, शेती अवजारे, ऑटोमोबाईल निर्मिती कंपन्यांचा समावेश आहे

आतापर्यंत ह्युंडाई, हॅवल्स, सॅमसंग, अॅपल या कंपन्यांनी राईट टू रिपेअरमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. यामध्ये आणखी कंपन्या सहभागी झाल्यास त्याचा थेट फायदा देशातील ग्राहकांना होणार आहे.

एखाद्या इलेक्ट्रिक मशीनमधील खराब भाग बदलणे, किंवा दुरुस्त करुन देण्याची तरतूद बंद करुन; ग्राहकांना नवीन उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडणे असं बऱ्याच कंपन्या करतात. यापासून कंपन्यांना परावृत्त करण्यासाठी ‘दुरुस्तीचा अधिकार’ पुढे आणण्यात आला होता. यामुळे ग्राहकांना फायदा होणार आहे. Modi government insists on ‘Right to Repair’

SL/ KA/ SL
18 Nov. 2023