मेगा फूड पार्क योजनेवर लागू शकते ग्रहण, जाणून घ्या काय आहे संकट

नवी दिल्ली, दि. 4 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : देशातील शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या(Central Government) सध्या सुरू असलेल्या मेगा फूड पार्क योजनेला (Mega Food Park Scheme)ग्रहण लागले आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत 42 उद्याने विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते, त्यापैकी 39 पूर्वीचे अस्तित्वात आहेत आणि 22 पूर्णपणे कार्यरत आहेत. पण आता कळले की या योजनेत गडबड आहे. कठे जमीन संपादित केली गेली तर कुठे मूलभूत सुविधा दिल्या नाहीत. संबंधित प्रकल्प पूर्ण होत नसताना अनेक केंद्रांवर सरकारी अनुदान(Government grants at centres) घेण्यात आले. या योजना पूर्ण झाल्यावर लाखो लोकांना आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळला पाहिजे.
केंद्र सरकारने नाशवंत कृषी उत्पादनांवर मशीनद्वारे प्रक्रिया करण्यासाठी देशात मेगा फूड पार्क उभारण्याची योजना आखली होती. या प्रणालीमध्ये शेतमालाला थेट शेतकर्‍याच्या शेतातून कारखान्यात न्यावे लागते आणि त्यावर प्रक्रिया करून बाजारात पोहोचवावे लागते. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न थेट दुप्पट केले जाते.

अगदी मूलभूत सुविधाही अद्याप पुरवल्या गेल्या नाहीत

Even basic amenities have not yet been provided

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेथे या योजनेअंतर्गत सरकारने फूड पार्कला (Mega Food Park Scheme)मंजुरी दिली आहे, तेथे सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थानिक सरकारने जमिनीपासून नियमांपर्यंत सर्व सुविधा पुरवण्याचा करार केला होता, परंतु अनेक योजनांमध्ये मूलभूत सुविधा देखील पुरवल्या गेल्या नाहीत. कारखाना उभारण्यासाठी जमीन देण्यात आली, पण अन्न प्रक्रियेसाठी कारखाने नाहीत. शेतकर्‍यांच्या शेतातून थेट उद्यानापर्यंत वाहतूक करण्यात आलेली नाही, ना रस्ता बांधण्यात आला ना  सांडपाण्याची व्यवस्था… म्हणजेच मूलभूत सुविधा दिल्या गेलेल्या नाहीत.
त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडून 50 कोटींची मदतही घेण्यात आली आहे. काही खाजगी कंपन्यांनी जमीन घेतली आहे पण त्यांनी फूड पार्कच्या विकासासाठी काम सुरू केले नाही, तर सरकारी संस्थांकडून मंजुरीही घेतली आहे. परदेशात त्यांच्या देशातील उत्पादकांची मागणी वाढल्यानंतर, जेव्हा संबंधित एजन्सींनी कंपन्यांना आणि शेतकऱ्यांना पुरवठा वाढवण्यास सांगितले, तेव्हा अनेक फूड पार्क पूर्ण होण्यास बराच वेळ लागेल, असे कळले.

नवीन उद्यानावर बंदी

Ban on new park

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हादसिंग पटेल यांनी केलेल्या संभाषणात मेगा फूड पार्क योजनांवर सांगितले की, या देशात बनवल्या जाणाऱ्या मेगा फूड पार्कमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात आहे. खर्च केल्यानंतर उत्पादनांना किती प्रमाणात फायदा होत आहे याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यासाठी तृतीय पक्ष तपास केला जाईल. नवीन उद्यानाला अद्याप मंजुरी मिळणार नाही.

या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी 10 हजार कोटींचे बजेट

10,000 crore budget to promote this sector

मेगा फूड पार्क योजनेअंतर्गत 2009 (Mega Food Park Scheme)पासून देशात 42 फूड पार्क बनवण्याची योजना होती. यापैकी 22 चे कामकाज सुरू झाले आहे. आतापर्यंत 17 वर काम सुरू आहे तर 3 फूड पार्कला मान्यता मिळाली आहे. मेगा पार्कमधून 5 हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळतो तर 25 हजार शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे फायदा होतो. हे लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुधारणा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेवर 10 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करण्याची योजना आहे.
The ongoing Mega Food Park Scheme of the Central Government has been adopted to boost farmers and agriculture-related businesses in the country. Under this, 42 parks were planned to be developed so far, out of which 39 are existing and 22 are fully operational. But now it turns out that there is a mess in the plan. If the land was acquired, there were no basic facilities. Government grants were taken at several centers when the respective projects were not completed.
HSR/KA/HSR/ 4 August  2021