महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिली मोठी भेट, 34,788 लोकांचे शेती कर्ज होणार माफ
नवी दिल्ली, दि. 12 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : महाराष्ट्र सरकारने मोठी बाजी मारत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने 964.15 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूविकास बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या 34,788 शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. कर्जमाफी हा राज्यातील मोठा राजकीय मुद्दा आहे. भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकी भरण्यासाठी २७५ कोटी ४० लाख रुपये वापरण्यात येणार असल्याचे राज्याच्या अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले आहे. भूविकास बँकांच्या जमिनी व इमारती भविष्यात सरकारी योजनांसाठी वापरल्या जातील.
अर्थमंत्री अजित पवार(Finance Minister Ajit Pawar) यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या इतर अनेक निर्णयांची माहिती दिली. पवार म्हणाले की, 6 मार्च 2020 रोजीच्या माझ्या आधीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मी पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे ही रक्कम वितरित होऊ शकली नाही. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे ही रक्कम वितरित होऊ शकली नाही.
20 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार
मात्र, येत्या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण होत असल्याचा आज मला आनंद आहे. मी त्या शेतकऱ्यांचे आभार मानतो आणि त्यांचे कौतुक करतो जे नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात. त्यांना ही रक्कम मिळणार आहे. सुमारे 20 लाख शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ होणार आहे. 2022-23 या वर्षात यासाठी 10,000 कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
शून्य टक्के व्याजानेही कर्ज मिळेल
अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात मी 2021 च्या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेच्या परिणामी, फेब्रुवारी 2022 अखेर पीक कर्ज वाटप 41,055 कोटी रुपये झाले. सन 2022-23 मध्ये 43.12 लाख शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजावर 911 कोटी रुपये दिले जातील.
पीक विम्याबाबत केंद्र सरकारला दिला इशारा
पीक विमा योजनेत बदल करावा अन्यथा राज्य सरकार यातून बाहेर पडू शकते, असा इशारा महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला दिला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, गुजरात आणि इतर काही राज्ये यापूर्वीच प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेतून बाहेर पडली आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे. हे मान्य न झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार करू, असे मी स्पष्ट करू इच्छितो.
HSR/KA/HSR/12 March 2022
