जरांगे पाटील यांचे अटक वॉरंट रद्द , तीन हजाराचा बॉण्ड
पुणे, दि. २ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): मराठा आरक्षणाचे नेतृत्व करणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्यावरील अटक वॉरंट आज पुणे न्यायलयाने रद्द केले. वैयक्तीक बंदपत्राची रक्कम अथवा अर्जदाराला आरोपीने न्यायालयाकडे अर्ज सादर केल्यानंतर न्यायालय कमी करेल अशी रक्कम आरोपीने भरल्यानंतर त्याच्या विरोधातील अजामीनपात्र अधिकपत्र रद्द होईल.आरोपीने नव्याने वैयक्तिक बंद पत्र देणे आवश्यक राहील असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
जरांगे सध्या छ संभाजीनगर येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असून डॉक्टरांनी त्यांना मूत्रपिंड संबंधी आजार असल्याचे सांगितले आहे. तसे वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले आहे.या कारणास्तव न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याबाबत विनंती त्यांनी केली होती. न्यायालयाचा आदेश असतानाही जारांगे पाटील न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्याने खटला प्रलंबित राहिला. हे प्रकरण १० वर्ष जुने असून अशा जुन्या प्रकरणाचा त्वरित निपटारा होण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न होणे गरजेचे होते असे वरिष्ठ कोर्टाचे त्यासंबंधीचे आदेश आहेत.
जरांगे पाटील यांनी समजमाध्यमाद्वारे कोर्टाच्या बाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याची बाब समोर आली आहे.सार्वजनिक अभिव्यक्ती स्वतंत्र असल्याने न्यायालय आपली न्याय बुद्धी कलिशित करू शकत नाही. तसे करणे न्यायाधीश या पदाला शोभनीय नाही..
अभि्यक्तिस्वातंत्र्याची आणि न्यायालयाचा अवमान होईल अशी टिप्पणी करण्यापासून प्रत्येकाने टाळले पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे अवास्तव कारवाईस म्हणजे न्यायालयाच्या अवमान कारवाईस सामोरे जाण्याची वेळ येणार नाही.
सद्यस्थितीत आरोपीने या न्यायालयाबाबत अथवा न्यायालयाच्या पिठासीन अधिकर्याबाबत टीपणी केली असल्याने कारवाई करण्याचा अधिकार या न्यायलयाचा आहे. न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम असून अशा प्रकारच्या टिप्पणीमुळे कोणताही उचित अथवा अनुचित परभाव मुळीच पडणार नाही मात्र अशी टिप्पणी सद्यस्थितीत न्यायलयाच्या विचार कक्षेत मुळीच नाही. जरांगे पाटील यांनी यापुढे टिप्पणी करताना दक्षता बाळगावी अशी सूचना न्यायालयाने दिली आहे .
वैद्यकीय अक्षमतेमुळे नमूद तारखेस जारंगे न्यायालयासमोर हजर राहिले नाहीत, याबाबत न्यायालयाचे समाधान झाले आहे. कायद्याचा भाग म्हणून न्यायालयस अपरिहार्य वाटते, तो म्हणजे अपराधी प्रकरणामध्ये तारखांना हजर राहण्याबाबत बंदपत्र दिल्यानंतर आरोपी वाजवी कारणाशिवाय अशा
प्रकरणाच्या दिलेल्या तारखेस हजर राहत नसेल तर भादसमध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या दंडनीय जलन २२९, आ नुसार अपराध आहे. हीच तरतूद नुकतेच नव्याने अंमलात आलेल्या भारतीय न्याय संहिता २०२३ मध्ये कलन २६९ अनाये नमूद आहे त्यामुळे तीन हजार रुपयांचे बंधपत्र दिल्यानंतर न्यायालयाने जारी केलेले अटक वॉरंट रद्द होणे आवश्यक ठरते असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ML/ ML/ SL
2 August 2024
